हालै मात्रै बीमा समिति पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने नेपालमा भएको व्यवसायको तुलनामा कम्पनी धेरै भएको भन्दै कम्पनी मर्जर र चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय एकैचोटी गरिदिए । उनले जीवन बीमाको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिए । पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद शेयर दिन अनुमति नदिएपछि सरकारी लगानी बाहेकका अधिकांश कम्पनी मर्जरमा गएर अहिले अधिकांशले चुक्ता पुँजी तोकिएको सीमा ल्याइसकेका छन् ।
अहिले धेरै बीमा कम्पनीहरुले पुँजी अनुसार व्यवसाय नपुगेको गुनासो गरिरहेका बेला विगत एक वर्षमा प्राकृतिक प्रकोप र आन्दोलनको श्रृंखलागत घट्ना घट्न पुगेकाे छ । यो घटनाले तत्कालमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बीमा दाबीको चाप बढे पनि त्यसले बीमा कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिमा समेत सघाउ पुगेको एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले मेरो लगानीलाई बताए ।
‘विगतमा भुकम्पको समयमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय ह्वात्तै बढेको थियो । अहिले पनि जेनजी आन्दोलनको त्रासले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गराउने उद्देश्यले सोधपुछको लागि फोन गर्नेको संख्या बढेको छ ।’–न्युरोडस्थित एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका शाखा प्रमुखले भने–‘यस्ता घटनाले निर्जीवन बीमाको निःशुल्क विज्ञापन गरिदिएको छ ।’
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा आफ्ना सवारी साधन र घरजग्गाको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेत बढेको बताए । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले झनै बीमाको संख्यात्मक वृद्धि भएको भए पनि तथ्यांकगत रुपमा बोल्न भने दोस्रो त्रैमासिकसम्मकै तथ्यांक कुर्नु पर्ने उनले बताए ।
साढे २३ अर्बको बीमा दाबीमा अधिकांश निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा व्यक्तिको सवारी साधन र भवनको बीमा दाबी परेको छ । यसमा सरकारी दाबी परेको छैन । हालै भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी स्वामित्वमा भएका धेरै सवारी साधन तथा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायतका सरकारी संरचना जलेर ध्वस्त भए । ती कुनै पनि संरचनाको बीमा नगरिएका कारण सरकारको काँधमा वित्तीय भार थपिएपछि अर्थमन्त्री खनालले आगमी वर्षबाट सरकारी सवारी साधन तथा सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने निर्णय गरे । सरकारी स्वामित्वका सवारी साधन तथा भवनहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नीति आगामी आवबाट लागू भएमा यसले झनै बीमा कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने देखिएको छ ।
यद्यपी जेनजी आन्दोलनको क्षतिमा परेको दाबी उल्लेख्य देखिएपनि एक महिनामा बीमा कम्पनीहरुको व्यापार पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत भदौंको तुलनामा असोज मसान्तसम्म आईपुग्दा कम्पनीहरुको व्यवसाय ५६ प्रतिशतले बढेको हो ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय समेत गरी १२ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका छन् । जुन गत भदौ मसान्तसम्मको तुलनामा भने ५५.८४ प्रतिशतले बढी हो ।
भदौ मसान्तसम्म कम्पनीहरुले लघु बीमासहित गरी चार लाख ९० हजार ३०७ बीमालेख बिक्री गरी आठ अर्ब २९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । असोज महिनामा मात्रै कम्पनीहरुले चार अर्ब ६३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सम्पत्ति बिमा, सामुन्द्रिक, हवाई, मोटर, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा बाली बिमा र लघु बिमा लगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको ठूलो हिस्सा सम्पत्ति बीमा र मोटर बीमाले धानेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सम्पत्ति र मोटर बीमा गर्नेहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै बीमा कम्पनीहरुको व्यापारमा पनि ग्रोथ देखिएको हो ।
असोजसम्ममा मोटर बीमाबाट कम्पनीहरुले चार अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन रकम गत भदौं मसान्तको तुलनामा ८४.७४ प्रतिशतले बढी हो। भदौंसम्ममा यस्तो बीमाशुल्क दुई अर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । एक महिनामै यस्तो व्यापार दोब्बरले बढेको हो ।
असोजमा मात्रै कम्पनीहरुले एक लाख ५० हजार ५९४ वटा मोटर बीमालेख जारी गरी एक अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
यसैगरी एक महिनामा सम्पत्तिको बीमा व्यवसाय पनि ४१.१० प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा सम्पत्ति बीमाबाट कम्पनीहरुले तीन अर्ब ५४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । भदौसम्म सम्पत्ति बीमा मार्फत दुई अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए ।
असोजमा मात्रै कम्पनीहरुले ४३ हजार ८६० वटा सम्पत्ति बीमालेख बिक्री गरेका छन् भने एक अर्ब तीन करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
सरकारले सवारी साधन दर्ता गर्दा बीमा अनिवार्य र भवन निर्माण स्वीकृति, बैंक ऋण र ठूला संरचनामा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गरेका कारण निर्जीवन बीमा व्यवसायले भरथेग पाएको देखिन्छ । यसले विपत्ति र आन्दोलनका घटनाले एकातिर कम्पनीहरुको ठूलो दाबी भुक्तानीको भार थोपरे पनि अर्कोतिर जोखिमको सचेतना बढ्दा बीमाको आवश्यकता महसुस गरी सम्पत्ति र मोटर बीमातर्फ आकर्षित भएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।