भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ नवौँ संशोधन गर्ने सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्नको लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि लामो समयदेखि स्थिर रहेको घर जग्गा व्यवसाय चलायमान हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यहीकारण घर जग्गा व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । 

मन्त्रीपरिषद्वारा पारित भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

संसदले ६ महिनाभित्र पारित गरेमा त्यसले निरन्तरता पाउनेछ भने संसदले पारित गर्न नसकेमा ६ महिनापछि स्वतः निस्क्रिय भएर अहिलेकै अवस्था कायम हुनेछ । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेकोले उक्त मितिपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको हिँउदे अधिवेशनबाटै उक्त अध्यादेश पारित हुनु पर्नेछ ।

सरकारले केही हाउजिङहरुको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न रोक लगाएको थियो । त्यहीकारण देशभरको घरजग्गा व्यवसाय ठप्प जस्तै हुन पुगेको र घर जग्गा व्यवसायीहरुको विचल्ली भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका महासचिव रोसन भोयोदाले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको कारण एक सय भन्दा बढी घर जग्गा व्यवसायीहरु र उनीहरुबाट जग्गा वा अपार्टमेण्ट लिएर नाम सारी गर्न नपाएका हजारौं सर्वसाधारण समस्यामा परेका थिए । ‘अध्यादेशले ती सबैलाई राहत दिने छ । बैंकहरुमा रहेको पैसा चलायमान हुनेछ र बैंकहरुले लगानीका स्रोतहरु फेला पार्नेछन् । त्यसैले सरकारको निर्णयले केवल घरजग्गा व्यवसायीलाई मात्र होइन, धेरै क्षेत्रलाई सकारात्मक असर पार्नेछ,’ भोयोदाको भनाई छ ।

उनका अनुसार यो अध्यादेश जारी भएसँगै कम्तिमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बजारमा चलायमान हुनेछ ।

सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश गत साउनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको निर्णयमा आधारित रहेको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु बीचको सहमति पछि कृषि समितिले घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने विषयमा सहमति गरि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा जहाँ घर जग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने प्रावधान समेटिएको थियो ।त्यही प्रतिवेदनको आधारमा अहिले लगभग हुबहु रुपमा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको बताइएको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ले हाल रोकिएको घर जग्गा कारोबार धेरै हदसम्म खुकुलो बनाउने व्यवसायीहरुको विश्वास छ ।