त्यतिबेला उनले गोरखाका सांसदका साथमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
त्यतिबेला उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमातहतको सहायक कम्पनी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड खारेज गरी छुट्टै बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताका जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी गरेसँगै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । केपी शर्मा ओली नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयन हुनै पाएन ।
त्यसपछि पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पछिल्ला सरकारलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण यथासीघ्र अघि बढाउन पहल गर्दै आए । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारपिच्छे उनले जति ज्ञापनपत्र र माग सम्बोधन गराउन पहल गरे पनि ती पहलकदमीहरु विफल बने ।
यअसघि पटक पटक विगतका सरकारसँग गरेको प्रयास विफल बनेपछि भट्टराईले जेनजी विद्रोहपछि बनेको शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसमक्ष पनि झिनो आशासहित परियोजना अघि बढाउन मागपत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसहित गोरखाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहितका सरकारी अधिकारीहरुलाई भेटेर परियोजना निर्माण छिटो अघि बढाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
कस्तो छ बाबुरामले अघि सारेको परियोजनाको खाका ?
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना यथाशीघ्र निर्माणकार्य अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनले परियोजना निर्माणको खाकासहित यसअघिका विभिन्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
उनका अनुसार, संस्थागत संरचनाअन्तर्गत बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना विकास कम्पनी, बुढीगण्डकी करिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय, बुढीगण्डकी करिडोर बस्ती एवम् पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, बुढीगण्डकी करिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय र जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय रहनेछन् ।
जलविद्युत् सँगै पर्यटन, पूर्वाधार, आर्थिक क्रियाकला र जलस्रोतको बहुपक्षीय प्रयोगमा जोड दिने गरी मातहतका निकाय रहने भट्टराईले अघि सारेका आयोजना विकास मोडलमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उनले आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रस्तुत गरेका मोडालिटीअनुसार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । सो मोडालिटी प्रतिवेदनमा आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
अहिले लागत बढेर ४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त पूँजी जुटाउन भट्टराईले विभिन्न वित्तिय मोडेल सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार, हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबापत १ खर्बभन्दा बढी रकम जुटिसकेको छ । आयोजना निर्माणको अवधिसम्म पेट्रोलियम करबापत थप १ खर्ब जुट्ने अनुमान छ ।
उनका अनुसार, देशको बजेटमध्ये हरके वर्ष एक प्रतिशतका दरले १ खर्ब ५० अर्ब, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट ५० अर्ब र स्थानीय सरकार जनतालाई शेयर राख्ने व्यवस्थापनमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने मोडल प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, विदेशी रेमिट्यान्सलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक रूपमा अर्ब होइन, खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्ने भट्टराईले बताएका थिए ।
आफु प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारे, त्यसपछि अघि बढेन्
वि.सं २०६८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले १२०० मेगावाटको उक्त परियोजना अघि बढाउन विस्तृत खाका अघि बढाए । त्यतिबेला नै परियोजनाको डीपीआर बन्यो । अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरियो । तर, त्यतिबेला सरकार परिवर्तनसँगै बुढीगण्डकी परियोजनाको पूर्वतयारीका काम अघि बढ्न पाएनन् । जग्गा अधिग्रहण, पूँजीगत स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका कारणले परियोजना निर्माणको कार्य लामो समयदेखि अलपत्र हुँदै आयो ।
सरकारले बल्ल टुंग्यायो लगानी मोडालिटी
लामो समयदेखि निर्माणको चर्चा चलेपछि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याएको छ । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको शेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
