पछिल्लो कटौती पछि, २० लाख रुपैयाँको २० वर्षे ऋणको इएमआई ३१० ले घटनेछ । त्यस्तै, ३० लाख रुपैयाँको ऋणको ईमआई ४६५ रुपैयाँसम्मले घट्नेछ । यो व्यवस्थाले नयाँ र पुराना ग्राहक दुवैलाई फाइदा हुनेछ।
रिपो दर घट्दा बढ्नेछ हाउजिङको माग
रिपो दर कटौतीले आवासको माग बढाउनेछ। रिपो दर कटौती पछि, बैंकहरूले आवास र अटो ऋण जस्ता ऋणको ब्याजदर पनि घटाउँछन्। कम ब्याजदरले आवासको माग बढाउनेछ। धेरै मानिसहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न सक्नेछन्, जसले घरजग्गा क्षेत्रलाई बढावा दिनेछ।
आरबीआईले मुद्रास्फीति पूर्वानुमान घटायो, जीडीपी अनुमान कायमै
यस वर्ष रिपो दर चार पटक घटाइयो, १.२५५ घटाइयो। फेब्रुअरीको बैठकमा, आरबीआईले ब्याज दर ६.५५ बाट घटाएर ६.२५५ बनायो। यो कटौती मौद्रिक नीति समितिले लगभग पाँच वर्ष पछि गरेको थियो।
दोस्रो पटक, अप्रिलको बैठकमा, ब्याज दर ०.२५५ घटाइयो। जुनमा तेस्रो पटक दरहरू ०.५०५ ले घटाइयो। अब, अर्को ०.२५५ कटौती गरिएको छ। यसको अर्थ मौद्रिक नीति समितिले तीन पटकमा १.२५५ ले ब्याजदर घटाएको छ।
रेपो दर कटौतीले घरजग्गा क्षेत्रलाई बढावा दिनेछ। अल्फा कर्प डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख वित्तीय अधिकारी तथा कार्यकारी निर्देशक सन्तोष अग्रवालले भने कि आरबीआईले रेपो दरमा २५ आधार बिन्दुले कटौती गरी ५.२५५ गर्नु सकारात्मक कदम हो। यो निर्णयले आर्थिक स्थिरतालाई बलियो बनाउँछ र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। यो घरजग्गा क्षेत्रको लागि लाभदायक छ किनकी यसले ऋण लागत स्थिर बनाउँछ र विकासकर्ताहरूलाई आफ्नो पूँजीको अधिकतम प्रयोगको लागि योजना बनाउन अझ सजिलै अनुमति दिन्छ।
एक्सन कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट (एसीई) का प्रमुख वित्तीय अधिकारी राजन लुथ्राले भने कि आरबीआईले रेपो दरलाई २५ आधार बिन्दुले घटाएर ५.२५५ गर्ने निर्णय निर्माण उपकरण जस्ता पूँजी–गहन क्षेत्रहरूको लागि समय सापेक्ष र सकारात्मक कदम हो। कम ब्याजदरले ऋण सस्तो बनाउँछ,तरलता सुधार गर्छ र ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको राम्रो योजना र कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ।
रेपो दर के हो ?
यसले ऋण कसरी सस्तो बनाउँछरु आरबीआईले बैंकहरूलाई ऋण दिने ब्याजदरलाई रेपो दर भनिन्छ। रेपो दर घटाउनुको अर्थ बैंकहरूले कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्नेछन्। बैंकहरूले सस्तो ऋण पाउँदा, तिनीहरूले प्रायः यो लाभ आफ्ना ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। यसको अर्थ बैंकहरूले पनि आफ्नो ब्याजदर घटाउँछन्।
रिजर्व बैंकले रेपो दर किन बढाउँछ र घटाउँछ ?
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकसँग नीति दरको रूपमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न शक्तिशाली उपकरण हुन्छ। जब मुद्रास्फीति धेरै उच्च हुन्छ, केन्द्रीय बैंकले नीति दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ।
उच्च नीति दरले बैंकहरूलाई उपलब्ध ऋणहरू महँगो बनाउँछ। फलस्वरूप, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋणहरू महँगो बनाउँछन्। यसले अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउँछ। जब पैसा प्रवाह घट्छ, माग घट्छ र मुद्रास्फीति घट्छ।
त्यसैगरी, जब अर्थतन्त्र खराब चरणबाट गुज्रन्छ, पुनःप्राप्तिको लागि पैसा प्रवाह बढाउनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, केन्द्रीय बैंकले नीति दर घटाउँछ। यसले केन्द्रीय बैंकबाट बैंकहरूलाई उपलब्ध ऋणहरू सस्तो बनाउँछ, र ग्राहकहरूले पनि सस्तो दरमा ऋण पाउँछन्।
आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्छ। मौद्रिक नीति समितिमा छ जना सदस्यहरू हुन्छन्। यीमध्ये तीन जना आरबीआईका हुन्छन् भने बाँकी केन्द्र सरकारले नियुक्त गर्छन्। आरबीआईको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा हुन्छ।
हालै, रिजर्भ बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को लागि मौद्रिक नीति समितिको बैठकको तालिका जारी गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा कुल छ वटा बैठक हुनेछन्। पहिलो बैठक अप्रिल ७–९ मा भएको थियो।