यसअघि ती उद्योगको उजुरी उपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको आयोगले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबापतका बक्यौता महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेपछि ती उद्योगले आफुविरुद्ध अन्याय भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । दुवै उद्योगले गत कात्तिक २० गते आयोगमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
‘पञ्चकन्याको उजुरीमा प्राधिकरणबाट विवरण प्राप्त भएको छ । हामीले पनि पुनः विवरणका लागि पत्र पठाउँछौं र उताबाट जवाफ आएपछि पूर्ण सुनवाई हुन्छ,' आयोगका प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए ।
उनका अनुसार, पञ्चकन्याका दुई उद्योगबाहेक अन्य उद्योग पुनरावलोकनका लागि आएका छैनन् ।