शाक्यको रिट सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो ।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । यसअघि गत कात्तिक २१ गते शाक्यको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
शाक्यको रिटसँगै कुलमानले आफूलाई प्राधिकरणको निर्देशबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको रिटलाई पनि साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ । यसअघि कुलमानको कार्यकाल बाँकी रहँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए ।
२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।
