संखुवासभामा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदै गएको छ ।

भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम(एसएपीडीसी) ले निर्माण अघि बढाएको उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण लामो समयदेखि सुस्ताउन थालेको हो ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्फ केही आसातित काम भए पनि मुख्य समस्या भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा हो । हालसम्म परियोजनाको निर्माणकार्य ७७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडसम्म जोड्ने पूर्वाधार संरचना निर्माणको काम भने धीमा गतिमा छ । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहण, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटानलगायतका समस्या कायमै छन् ।

परियोजना निर्माण क्रमिक रुपमा अघि बढे पनि जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेको एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुजित झाले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्फको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ । स्थानीयको अवरोध हटेको छैन् ।’

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा त्यहाँका स्थानीयहरुको निरन्तर अवरोध रहदै आएको छ । कतिपय व्यक्तिगत र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा त्यहाँका स्थानीयहरुले गत २०८० असोजमा आयोजनाको निर्माण कार्यमा नै अवरोध पुर्याएका थिए । त्यतिबेला पनि परियोजना महिनौं दिनसम्म अघि बढ्न सकेन् ।

परियोजनाको मुख्य प्रवेशमार्ग समेत रहेको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डमा व्यक्तिगत जग्गा पर्ने हुँदा त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् । मुआब्जा नदिएको भन्दै विभिन्न समयमा स्थानीयबाट परियोजनामा अवरोध हुँदै आएको छ । जसका कारण विद्युतगृह (पावर हाउस) र प्रवेश मार्ग निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । तर, सन् २०२४ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११.८ किलोमिटरको लामो सुरुङमार्ग वारपार छेदन(ब्रेक थ्रु) गरेका थिए ।

यस परियोजनाको मुख्य समस्या प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा देखिएको छ । खासगरी कोशी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हालसम्म प्रसारण लाइनतर्फको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र छ ।

परियोजनाअन्तरगत कुल २१४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहाडी भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । कुल ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा संखुवासभामा ५९ वटा, भोजपुरमा १०० वटा, खोटाङमा ७९, उदयपुरमा १४७, सिराहामा २३ वटा, महोत्तरीमा ८७ र धनुषामा १२० वटा टावर निर्माण गर्ने गरी विभाजन गरिएको छ ।

परियोजना धरानदेखि ढल्केबर खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, घरधुरी सार्ने र मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएको छैन् । त्यस्तै, तराइका जिल्लाहरुमा वातावरणीय स्वीकृति र रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीकाअनुसार, आयोजनाको व्यवासायीक विद्युत् उत्पादन मिति(सीओडी) सन् २०२५ फेब्रुअरीसम्म थियो । तर, निर्माणको ढिलाईले आयोजनाले एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा गरेको थियो । तर, निर्माणको गति नबढ्ने हो भने थपिएको एक वर्षको समयसीमा भित्र पनि परियोजना पूरा हुने अवस्था छैन् ।