उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ८० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा दोस्रो नेपाल फुड फोरम सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिए । सरकारले कृषि लगानी दशक (२०२४–२०३४) घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री परियारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणलाई तिब्रता दिने प्रतिवद्धता दोहोर्याए।
जलवायु जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा गत असोजमा भएको असामान्य वर्षाका कारण करिव ८६८ मिलियन रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी र १० हजार ८४० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको उदाहरण दिँदै उनले कृषि पुनरुत्थान र उत्थानशीलताका लागि सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूबीच समन्वयात्मक लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री परियारले भने, “नेपाल फुड फोरम २०२५ का छलफलहरूले कृषि–खाद्य प्रणालीलाई समावेशी, उत्थानशील र दिगो बनाउने साझा लक्ष्यका लागि विविध सरोकारवालाहरूको सामूहिक बुद्धि, प्रतिवद्धता र रचनात्मकता झल्काएको छ । महिला, दलित, युवा, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, सहभागिता, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।”
उनले ठूलो अलैँची, अदुवा, आलु, सुन्तला, चिया, कफी जस्ता उच्च मूल्यका बालीलाई जलवायु उत्थानशील र निर्यातमुखी बनाएर ग्रामीण जीविकोपार्जन सुदृढ गर्ने, युवालाई नवप्रवर्द्धन र उद्यमशीलतामार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा विज्ञान, डिजिटलाइजेशन र मेकानाइजेशनलाई कृषिको आधार बनाउने कुरामा फोरमले महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको बताए । मन्त्री परियारले सबै सरोकारवालालाई फोरमबाट प्राप्त गति कायम राख्दै खाद्य सुरक्षित, पोषण संवेदनशील र जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न हातेमालो गरेर अघि बढ्न आह्वान गरे ।