सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, संशोधन गर्ने भएको छ। बोर्डले गएको एक वर्ष अघि देखि नै नियमावली संशोधन गर्न खोजेको थियो। अहिले आएर बल्ल संशोधनको विषय सञ्चालक समिति लगिँदै छ।

“लामो समय देखि हामी नियमावली संशोधन गर्न खोजिरहेका थियौ। अहिले आएर संशोधनको विषय अघि बढेको छ। छलफलका लागि संशोधन गर्ने विषय सञ्चालक समिति लैजाँदै छौ,” नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मेरो लगानीसँग भने।

के कस्ता विषय संशोधन गर्ने भन्दै बोर्डले एक समिति बनाएर अध्ययन गराइरहेको थियो। जुन अध्ययन सकिएको छ। संशोधन गर्नका लागि तयार पारिएका बुँदाहरूमा सञ्चालक समिति सदस्यहरूबिच छलफल चलाइने छ। सञ्चालक समितिबाट पास भएपछि स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने छ।

धितोपत्र बोर्डको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय हो। तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय भएपनि बोर्डका नियमावलीहरू भने नेपाल सरकार मार्फत नै स्वीकृत हुनु पर्छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको परिभाषामा नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद् हुने भनेको छ। सोही कारण बोर्डका नियमावली स्वीकृत गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्लाई छ। तर पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषद्ले धितोपत्र बोर्डको विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ। जसले गर्दा अहिले बोर्डले पठाएका नियमावली अर्थमन्त्रीले नै स्वीकृत गर्न सक्छन्। अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ।

बोर्डले निष्कासन प्रक्रियालाई सहज र कडा दुवै बनाउन खोजेको छ। संशोधनका लागि आएका विषयहरूमा क्षेत्रगत रुपमा आउने निष्कासनहरूलाई छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जस्तै अहिले जुन सुकै समूहको कम्पनीले निष्कासन गर्दा पुर्‍याउनु पर्ने मापदण्ड एउटै छ। तर आउने दिनमा भने क्षेत्रगत रुपमा कम्पनीहरूले पुर्‍याउनु पर्ने मापदण्डहरू फरक फरक हुने छन्। जसले नयाँ क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्न सहज हुने बताइएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भने थप कडा नियम अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै निष्कासनको लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरिँदै छ। अर्कोतर्फ ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अहिले निष्कासन अनुमति बन्द जस्तै गरेको बोर्डले नियमावलीमा नै नेटवर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै छ। जसले कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको विवाद पनि समाधान हुने बताइएको छ।

लक इन खुला हुने विषयलाई पनि परिमार्जन गर्न खोजिएको छ। अहिले शतप्रतिशत शेयर एकै पटक खुल्ने नियम छ। जसले संस्थापक शेयरधनीहरू एकै पटक शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै निश्चित प्रतिशतको आधारमा लकइन खुलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। तर के कति प्रतिशत भनेर अहिले टुङ्गिएको अवस्था भने छैन। जुन विषय छलफलकै क्रममा छ। जुन व्यवस्थाले सबै संस्थापक एकै पटक बाहिरिने खतरा कम हुने बताइएको छ।

यसैगरी बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको विषयलाई पनि नियमावली संशोधन गर्दै थप परिमार्जन गर्न लागिएको छ। बुक बिल्डिङमा अहिले पब्लिक र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गर्नु पर्ने शेयर प्रतिशतलाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ। आउने दिनमा पब्लिकले ४० प्रतिशत र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ६० प्रतिशतको सीमा तोक्न लागिएको छ। जसले साधारण लगानीकर्तालाई कम जोखिम हुने बताइएको छ।

यसैगरी प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको लागि थप परिमार्जन सहित नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिँदै छ। जुन व्यवस्था पछि लामो समय देखि रोकिएको प्रिमियम सहितका निष्कासनले अनुमति पाउने बताइएको छ।

नियमावली संशोधन गर्ने विषय अहिले देखि उठेको होइन, गएको एक वर्षभन्दा बढी समय देखि त्यस विषयमा बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको थियो। अहिले आएर संशोधनका विषय सञ्चालक समितिमा छलफलका लागि लगिँदै छ। छलफलका लागि लैजाने भनेको पनि करिब एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर अझैसम्म लगिएको छैन। त्यसले गर्दा नियमावली छलफल भएर अर्थ मन्त्रालय पुग्नु र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आउन कम्तीमा पनि थप दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि यस अघि संशोधनको लागि पठाइएको नियमावली स्वीकृत भएर आउने कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने गरेका उदाहरण छन्। अपवादमा बाहेक नियमावली संशोधन हुन लाग्ने समय कम्तीमा दुई वर्षको हुने गर्छ।