हरिप्रसाद शर्मा

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुलबापत पहिलो किस्ता तिरेर काटिएको लाइन जोडेका उद्योगीहरुले दोस्रो किस्ता महशुल तिर्न आनाकानी गरेसँगै यो विषय थप बल्झिने देखिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि गत कात्तिक २ गते तोकेको समयसीमा गुज्रिएपछि त्यतिबेला महशुल नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

पछि, उद्योगी र सरकारसँगको सहमति भइ प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने शर्तसहित उद्योगीहरुले बक्यौताको रकमलाई धरौटी मानेर पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । त्यसपश्चातः उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएकाले उद्योगमा लाइन जोडेको बताउँदै आएकाे छ । पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेका उद्योगीहरुले यतिबेला न दोस्रो किस्ता तिरेका छन् न त पुनरावलोकन प्रक्रियामै गएका छन् ।

यता, प्राधिकरणले भने दोस्रो किस्ता तिर्ने समय गुज्रिन थालेको भन्दै पटक पटक उद्योगहरुलाई पत्राचार गर्न थालिसकेको छ । हालसम्म चार पटकसम्म दोस्रो किस्ता बुझाउन उद्योगलाई ताकेता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, उद्योगीहरुले भने दोस्रो किस्ता तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन् । उनीहरु अहिले पनि आफुहरुले बुझाएको रकम किस्ता नभइ धरौटी रकम भएको बताउने गरेका छन् ।

पुनरावलोकन प्रक्रियामा उद्योगीको अलमल, प्राधिकरण कठोर

यसअघि पहिलो किस्ताबापत धरौटी बुझाएका उद्योगीहरु यतिबेला दोस्रो किस्ता नतिर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँत्याउनु पर्ने गरी यसअघि सरकारसँग लबिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीसमेतलाई उद्योगीलाई पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँताउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन समेत ऊर्जा र विद्युत् प्राधिकरणले अटेर गर्दा अहिले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँतिन सकेको छैन् । प्राधिकरण नेतृत्व अहिले पनि पुनरावोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउन कठोर बनिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, उद्योगीहरुमा पनि पुनरावलोकनमा जाने कुरामा अलमल देखिएको छ । कतिपय उद्योगीहरु विद्युत् नियमन आयोगमार्फत पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन पुगेका छन् । तर, अधिकांश उद्योगीहरु भने पुनरावलोकन प्रक्रिया नब्युँतिने भएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमै छन् । कतिपय उद्योगीहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तहमा पुगेका छन् । हालसम्म पाँच वटा उद्योगहरुले भने दोस्रो किस्ता समेत तिरिसकेको अवस्था छ ।

मध्यमार्गी प्रस्ताव उपरको सहमति अधुरो

यसअघि प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसहित उपस्थितिमा मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताबन्दी सुविधामध्ये एक किस्तालाइ विवादित रकम मानेर धरौटी रकम बुझाउने र उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने कुरामा उद्योगी सहमत भएका थिए । पहिलो किस्ताबापतको धरौटी रकम बुझाएपछि भुक्तानी सहजीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्ने दिसामा सरकार समेत तयार थियो ।

त्यसअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सोहीबमोजिम समस्या समाधान गर्न निर्देशन समे दियो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, भुक्तानी सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले भने पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनन् । प्राधिकरणको दाबीअनुसार, उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिरेपछि बाँकी किस्ता निरन्तर २८ किस्ता तिर्नुपर्ने अडानमा छ ।

पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने अदालतको आदेशको अवज्ञा

गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवादका सन्दर्भमा उद्योगीहरुको प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । अदालते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम पुनरावलोकन सुन्न आदेश दिएको हो ।

तर, अदालतको उक्त आदेशअनुरुप न मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति गठन गर्न तयार छ, न प्राधिकरण नै । प्राधिकरणले जसरी पनि बाँकी किस्ता उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने एकोहोरो अडानमा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा महशुल बक्यौता रकम उठाउने उद्घोष गरेका थिए । मन्त्री घिसिङ स्वंयम पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

प्राधिकरण भन्छ, ‘अन्तिम पटक सम्झाउँछौं, नतिरे लाइन काट्छौं'

यता, विद्युत् प्राधिकरण भने दोस्रो किस्ता तिर्न अटेर गर्ने उद्योगहरुमा जतिबेला पनि विद्युत् लाइन काटिन सक्ने जनाएको छ । यसअघि तीनपटकसम्म दोस्रो किस्ता तिर्न उद्योगमा पत्र पठाएको बताउँदै अन्तिम पटक सम्झाउन पत्र पठाउने र त्यसपछि पनि किस्ता तिर्न नआए पुनः उद्योगमा लाइन काट्न बाध्य हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।

‘यसअघि दोस्रो किस्ता तिर्न आउनु भनेर दुईतीन पटक पत्राचार गरिसकेका छौं । किस्ता तिर्ने समय पनि गुज्रिन लागिसक्यो,‘ उनले भने, ‘अब अन्तिम पटक सम्झाउन पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि पनि महशुल तिर्न नआए उद्योगमा लाइन काट्न बाध्यता हुन्छौं ।‘ उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकनमा जाने बाटो बन्द नभएको उनले बताए ।