मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले कम्पनीको शेयर निष्कासन प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै छानविन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा शेयर निष्कासनका सम्बन्धमा आएका विषयहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै छानबीन तथा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महशुल बक्यौताबापतको ७५ करोड नतिरेर महँगोमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन(आइपीओ) गरेकाे थियाे ।
कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि भने हालै आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ
कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गर्दा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्व लुकाइएको थियो जबकि कम्पनीले अहिले दायित्व स्वीकार गरेर प्राधिकरणलाई किस्ता बुझाउन थालिसकेको छ।
प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्वको हिसाब नगरी सेबोनले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रिलायन्स स्पिनिङलाई अनुमति दिएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ असार अन्तिम साता स्थगित गर्न लगाएको थियो।
