भारतीय संसदले बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा ७४ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत पुर्याउने विधेयक पारित गरेको छ। भारतको राज्यसभाले बुधबार ध्वनि मतदानद्वारा ‘सबैको बीमा सबैको रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, २०२५’ लाई अनुमोदन गर्यो।

लोकसभाले एक दिन अघि यसलाई पारित गरेको थियो। यो परिवर्तनले विदेशी कम्पनीहरूलाई भारतमा बीमा कम्पनीहरूको पूर्ण स्वामित्वमा आउन अनुमति दिनेछ, यस क्षेत्रमा थप पूँजी ल्याउनेछ र बीमा कभरेज बढाउनेछ।

विधेयकमा प्रमुख परिवर्तनहरू के के छन् ?

यो विधेयकले बीमा ऐन १९३८, जीवन बीमा निगम ऐन १९५६ र आइआरडीएआई ऐन १९९९ लाई संशोधन गर्दछ। मुख्य परिवर्तन भनेको एफडीआई सीमा १००% बढाउनु हो।

पोलिसीहोल्डरहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षा दिन पोलिसीहोल्डर शिक्षा र संरक्षण कोष सिर्जना गरिनेछ। गैर–बीमा कम्पनीहरूको बीमा कम्पनीहरूसँग गाभिनु पनि सजिलो हुनेछ। अहिलेसम्म, यस क्षेत्रले एफडीआईबाट ८२ हजार करोड प्राप्त गरिसकेको छ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले के भनिन् ?

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सदनमा भनिन्, ‘यो संशोधनले विदेशी कम्पनीहरूलाई थप पूँजी ल्याउन सक्षम बनाउनेछ। धेरै अवस्थामा, विदेशी कम्पनीहरूले संयुक्त उद्यम साझेदारहरू फेला पार्न असमर्थ छन्, त्यसैले १००% एफडीआईले उनीहरूलाई भारतमा प्रवेश गर्न सजिलो बनाउनेछ।’
उनले व्याख्या गरिन् कि यदि धेरै कम्पनीहरू आए भने, प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र प्रिमियम घट्न सक्छ। पहिले, एफडीआईलाई २६% बाट ७४% मा बढाउँदा यस क्षेत्रमा रोजगारी लगभग तीन गुणा बढेको थियो र थप रोजगारी वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो लक्ष्य २०४७ सम्ममा सबैलाई बीमा कभरेज प्रदान गर्नु हो।

अघिल्लो एफडीआई सीमा के थियो ?

पहिले, बीमा क्षेत्रमा एफडीआई सीमा २६% थियो, जुन पछि बढाएर ७४% गरिएको थियो। यस अवधिमा, क्षेत्रले उल्लेखनीय वृद्धि र रोजगारी बढेको अनुभव गर्यो। अब, १००% एफडीआइसँग, विदेशी कम्पनीहरूले भारतीय साझेदार बिना नै आफ्ना कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, केही सर्तहरू, जस्तै अध्यक्ष, एमडी वा सीइओ मध्ये एक जना भारतीय नागरिक हुनुपर्ने आवश्यकता, यथावत् रहनेछ।

विपक्षीले के भन्यो र भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ ?

विपक्षीले विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन माग गर्यो, तर सदनले यसलाई अस्वीकार गर्यो। उनीहरूले विधेयक हतारमा पारित भइरहेको दाबी गरे। सरकारले दुई वर्षदेखि परामर्श जारी रहेको बताएको छ।

यो परिवर्तनले बीमा प्रवेश बढाउनेछ, प्रिमियम घटाउनेछ र नयाँ प्रविधि परिचय गराउनेछ। क्षेत्रको वृद्धि तीव्र हुनेछ, र पोलिसीधारकहरूले राम्रो सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन्। विदेशी कम्पनीहरूले बढी लगानी गर्नेछन्, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ र ग्राहकहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ।

भारतमा बीमा पेनेट्रेसन कति छ ?

हाल, भारतमा बीमा पेनेट्रेसन (जीडीपीमा प्रिमियमको हिस्सा) लगभग ३.७५ % छ, जुन विश्वभरका धेरै देशहरू भन्दा कम छ। २०४७ सम्ममा ‘सबैका लागि बीमा’ हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिले बढेको एफडीआईले यस क्षेत्रमा ८२,००० करोड ल्याएको थियो र रोजगारी तीन गुणा बढाएको थियो। अब, १००% एफडीआइँसंगै अझ छिटो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।