सिआइबीका अनुसार अग्रवाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार धरौटीमा छाडिएको हो। उक्त कानुनी व्यवस्थाले अनुसन्धान अधिकारीलाई सरकारी वकिलको सहमतिमा वा कारणसहितको पर्चा खडा गरेर हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न सक्ने अधिकार दिन्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको उजुरीका आधारमा अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको थियो। बोर्डको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार उनले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर खरिद गर्दा भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९७ (ग) अनुसार उनले बदनीयतसाथ तथ्य लुकाएर झूटा विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप छ।
अग्रवालले अन्य टिएमएस प्रयोगकर्तामार्फत आपसी खरिदबिक्री गरी वास्तविक स्वामित्व नबदलिने कारोबार गरेको र यसरी करिब ४९ लाख रुपैयाँ कानुन विपरीत नाफा कमाएको आरोप छ। साथै, उनले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोर्डले दफा ९४ र ९५ अनुसार झूटो कारोबार र मूल्य प्रभावित पार्ने अपराध गरेको देखिएको भन्दै प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। यसअघि पनि अग्रवाललाई ठगी कसुरमा पक्राउ गरिएको इतिहास छ।
