सुवास निरौला

जनकपुरधामलाई केन्द्रीय कार्यालय बनाएर सञ्चालनमा रहेको ‘ग’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा दिनेश कुमार शर्माले पुनः निरन्तरता पाएका छन्।

सञ्चालक समितिको २०८२ फागुन १७ गते बसेको ३७७ औँ बैठकले शर्मालाई आगामी ४ वर्षका लागि दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको छ। फागुन १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा, उनलाई बधाईभन्दा बढी सहानुभूति दिनुपर्ने अवस्था संस्थाको वित्तीय विवरणले देखाउँछ।

कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व दोहोरिनु सामान्यतया सफल कार्यकालको सङ्केत मानिन्छ। तर, जानकी फाइनान्सले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्तसम्म) को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने, शर्माको यो दोस्रो कार्यकाल काँडाको ताज साबित हुने निश्चित छ। संस्था चरम वित्तीय सङ्कट, पुँजीको क्षयीकरण र डरलाग्दो खराब कर्जाको दलदलमा फसेको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थाको साँचो पुनः शर्माकै हातमा सुम्पिनुले सञ्चालक समितिले सङ्कट मोचनको अन्तिम अस्त्र उनैलाई मानेको बुझ्न सकिन्छ।

अबको चार वर्ष शर्माका लागि केवल दिनचर्या बिताउने समय हुनेछैन। यो एउटा जीवन–मरणको सङ्घर्ष हुनेछ। संस्था बचाउने कि इतिहासको पानामा सीमित हुन दिने ?

कहालीलाग्दो वित्तीय अवस्था

जानकी फाइनान्सले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण कुनै पनि वित्तीय संस्थाका लागि 'रेड अलर्ट' हो। सामान्यतया नाफा–नोक्सानमा तलमाथि हुनु स्वाभाविक भए पनि यस संस्थाको वासलात नै भत्किएको अवस्थामा छ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य मापन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक पूँजी कोष अनुपात हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, जानकी फाइनान्सको यो अनुपात -६.५३ प्रतिशत (ऋणात्मक) छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो १.०९ प्रतिशत थियो। पूँजी कोष ऋणात्मक हुनुको अर्थ संस्था प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिनेअवस्थामा पुग्नु हो। संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण पूँजी गुमाएर निक्षेपकर्ताको पैसाबाट जोखिम बेहोरिरहेको छ भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ। यो अवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’  घोषणा गर्न पर्याप्त आधार दिन्छ।

वित्तीय संस्थाको मुटु भनेको कर्जा हो। तर जानकी फाइनान्सले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये आधाभन्दा बढी उठ्न सकेको छैन। संस्थाको खराब कर्जा (एनपिएल) अनुपात ५५.२६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यो ४०.८८ प्रतिशत थियो। सय रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा ५५ रुपैयाँ भन्दा बढी उठ्न नसक्ने अवस्था हुनु भनेको संस्थाको कर्जा प्रवाह नीति, धितो मूल्याङ्कन र असुली प्रक्रिया पूर्ण रुपमा असफल हुनु हो। यही खराब कर्जा बापत गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङका कारण संस्थाको नाफा र पुँजी दुवै स्वाहा भएको छ।

कुनै समय राम्रै प्रगति गरिरहेको संस्थाको आकार अहिले तीव्र रूपमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको कुल सम्पत्ति रहेको यस संस्थाको सम्पत्ति घटेर अहिले ४ अर्ब ५८ करोडमा सीमित भएको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय निक्षेप बाहिरिनु हो। अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा यस त्रैमाससम्म आइपुग्दा त्यो घटेर २ अर्ब ४९ करोडमा झरेको छ। झन्डै २ अर्ब निक्षेप बाहिरिनुले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कतिसम्म गुमेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। कर्जा लगानी पनि ३ अर्ब १३ करोडबाट घटेर २ अर्ब ४० करोडमा खुम्चिएको छ।

संस्था निरन्तर घाटामा छ। यस त्रैमासमा मात्र संस्थाले २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ (यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको १६ करोडको घाटा भन्दा कम हो)। निरन्तरको घाटाले गर्दा संस्थाको सञ्चित मुनाफा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ। जसको परिणाम स्वरूप संस्थाको कुल इक्विटी (नेटवर्थ) नै ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक हुन पुगेको छ। अर्थात्, संस्थाको शेयरको किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) शून्य भन्दा तल झरिसकेको छ।

सिइओ शर्माका अगाडि उभिएका सगरमाथा जत्रा चुनौतीहरू

यस्तो भताभुङ्ग अवस्थामा रहेको संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्न राजी भएका दिनेश कुमार शर्माका अगाडि सामान्य चुनौती छैनन्। उनको दोस्रो कार्यकाल सुडोल र शान्त समुद्रको यात्रा नभई, आँधीबेहरीको बिचमा चुहिएको डुङ्गा चलाउनु जस्तै हुनेछ। उनले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौतीहरू धेरै छन्।

शर्माको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ ऋणात्मक रहेको पुँजी कोष ( -६.५३%) लाई सकारात्मक बनाउँदै नियामक बिन्दुमा पुर्‍याउनु हुनेछ। पुँजी कोष ऋणात्मक हुँदा राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही अन्तर्गत लाभांश वितरणमा रोक, शाखा विस्तारमा रोकदेखि लिएर नयाँ निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।

पूँजी बढाउने उपायहरू अब संस्थासँग सीमित छन्। शेयरधनीहरूलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न आह्वान गर्नु एउटा विकल्प हो। तर ५५% खराब कर्जा र ऋणात्मक नेटवर्थ भएको संस्थामा थप लगानी गर्न शेयरधनीहरू विरलै तयार हुनेछन्। उता केन्द्रीय बैंकले स्विकृति दिने सम्भावना पनि न्युन छ। यस्तो अवस्थामा शर्माले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा अन्य कुनै बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा प्राप्तिमा जान सञ्चालक समितिलाई सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ। संस्थालाई स्वायत्त राख्ने हो भने पूँजी जुटाउनु उनको अग्निपरीक्षा हुनेछ।

५५.२६ प्रतिशत खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नु शर्माको अर्को ठूलो युद्ध हो। यो अङ्क घटाउनु भनेको प्रोभिजनिङको रकम फिर्ता (राइट व्याक) ल्याएर पूँजी र नाफा दुवै बढाउनु हो। यसका लागि उनले अत्यन्त आक्रामक र निर्मम कर्जा असुली नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ।

देशको वर्तमान आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता र ऋणीहरूको घट्दो भुक्तानी क्षमताले यो कामलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने छ। धितो लिलाम गर्न खोज्दा पनि लिलाम सकार्ने मान्छे नपाइने वर्तमान अवस्थामा शर्माले ऋण असुलीका लागि नव प्रवर्द्धनात्मक उपायहरू खोज्नुपर्नेछ। ठुला र नियतवश ऋण नतिर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुनी कदम चाल्नुको विकल्प उनीसँग छैन।

झन्डै आधा निक्षेप बाहिरिइसकेको अवस्थामा 'डिपोजिट रन'  रोक्नु शर्माको तात्कालिक प्राथमिकता हुनुपर्छ। वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि निक्षेपकर्तामा थप त्रास फैलन सक्छ। संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात ) ९६.२७ प्रतिशत छ। जसले संस्था चरम तरलता  सङ्कटमा छ भन्ने देखाउँछ। शर्माले आम सर्वसाधारण र निक्षेपकर्तालाई संस्था सुरक्षित रहेको र सुधारको बाटोमा रहेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। तर, तथ्याङ्कले उल्टो कथा बोलिरहेको बेला यो विश्वास दिलाउनु निकै कठिन जनसम्पर्कको काम हो। नयाँ निक्षेप आकर्षित गर्न नसके संस्थाले आफ्ना दैनिक दायित्वहरू पूरा गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

संस्था यो दयनीय अवस्थामा पुग्नुको पछाडि पक्कै पनि विगतका व्यवस्थापकीय कमजोरी, कमजोर कर्जा विश्लेषण र फितलो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जिम्मेवार छन्। संस्था आफैले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणको 'समस्या तथा चुनौती' खण्डमा पनि सुशासन अभिवृद्धि र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने कुरा स्वीकारेको छ।

शर्माले संस्थाभित्र शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्दै कर्जा स्वीकृति र अनुगमनमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्था डुब्न लागेको त्रासमा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरूलाई सुधारको यो महाअभियानमा सँगै हिँडाउनु पनि एक कुशल नेतृत्वको परीक्षा हुनेछ।

निष्कर्ष

जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो 'आइसियु' मा रहेको बिरामी जस्तै छ। जसलाई तत्काल अक्सिजन (पूँजी) र गम्भीर शल्यक्रिया (खराब कर्जा असुली) को आवश्यकता छ। सञ्चालक समितिले सिइओ दिनेश कुमार शर्मालाई नै यो गम्भीर शल्यक्रिया गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

शर्माका लागि यो कार्यकाल केवल जागिर खाने अवसर होइन, यो आफ्नो बैंकिङ करिअरको सबैभन्दा ठूलो र जोखिमपूर्ण चुनौती हो। यदि उनले कठोर निर्णयहरू लिँदै, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा पुँजीको व्यवस्थापन गरेर खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा घटाउन सके भने, उनी नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा 'सङ्कट मोचक'को रूपमा चिनिनेछन्।

तर, यदि वर्तमान आर्थिक मन्दीको बहाना वा आन्तरिक कमजोरीका कारण उनी यी सूचकहरू सुधार गर्न असफल रहे भने, जानकी फाइनान्सको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनुका साथै नियामकीय कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने निश्चित छ। अबको केही त्रैमासका वित्तीय विवरणले शर्माको दोस्रो इनिङको सफलता वा असफलताको कथा कोर्नेछन्। जनकपुरबाट उदाएको यो संस्थाको भविष्य अब सिइओ शर्माको कुशल नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्तिमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ।