नेपाली शेयर बजारमा आएको उतारचढाव र कारोबार रकममा देखिएको मन्दीको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार शेयर कारोबारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरमा ४७.०७ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने शेयर किनबेचबाट सरकारले प्राप्त गर्ने लाभकर अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा जतिले घटेको हो। सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ६ अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र पूँजीगत लाभकर सङ्कलन गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले १२ अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ लाभकर उठाएको थियो। यसरी हेर्दा सरकारलाई करिब ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सीधा घाटा लागेको छ।

तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा, यस वर्षका अधिकांश महिनाहरूमा राजस्व सङ्कलन नकारात्मक देखिएको छ। साउन महिनामा ४१.०९ प्रतिशतले घटेको लाभकर सङ्कलन भदौमा पुग्दा ७६.६८ प्रतिशतको उच्च गिरावट देखियो। भदौमा गत वर्ष २ अर्ब ५७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष मात्र ६० करोड १४ लाखमा सीमित हुन पुग्यो। असोजमा ५८.४१ प्रतिशत र कात्तिकमा ४९.८५ प्रतिशतको गिरावट देखियो। मंसीरमा केही सुधार देखिए तापनि ३९.५४ प्रतिशतले राजस्व घट्यो। तर, पुस र माघ महिनामा भने बजारमा केही चमक देखिएको थियो। पुसमा ०.७४ प्रतिशत र माघमा २२.२२ प्रतिशतले लाभकर सङ्कलन बढेको थियो। माघ महिनामा मात्रै सरकारले १ अर्ब २९ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर सङ्कलन गर्न सफल भएको थियो। यद्यपि, फागुन महिनामा पुनः गिरावट आएको छ। फागुनमा लाभकर सङ्कलन ५८.५४ प्रतिशतले घटेर ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। जबकि पोहोर फागुनमा १ अर्ब ३३ करोड २ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो।

शेयर बजार यस वर्षको साउन मध्यदेखि निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ। साउनको दोस्रो साता नेप्से सूचकाङ्क ४ वर्षयताकै उच्च विन्दु ३००२ अंकमा पुगेको थियो। तर, त्यसपछि बजारले लय समात्न सकेन र हाल २८७७ विन्दुको आसपासमा छ। बजार घट्नुमा राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमले भूमिका खेलेको छ। विशेष गरी भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी आन्दोलन' पछि बजार एक सातासम्म बन्द गरिएको थियो। यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँदा भदौको कारोबार र कर सङ्कलनमा ७६ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आयो। आन्दोलनपछि सुस्ताएको बजार फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि मात्र केही चलायमान हुन थालेको सङ्केत मिलेको छ।

शेयर बजार केवल लगानीकर्ताको नाफा-नोक्सानको थलो मात्र नभई सरकारको राजस्वको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो। ४७ प्रतिशतको गिरावटले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपेको छ। बजारमा नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नफर्किएसम्म राजस्व सङ्कलनको यो लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिन्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछिको राजनीतिक समीकरणले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्।