दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ कोरिया’सँगको साझेदारीमा तयार पारिएको ‘२०२५ नलेज पार्टनरसिप प्रोग्राम (केपीपी)’को प्रतिवेदनले नेपाललाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न यस्तो मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको हो।
पुँजीगत खाता उदारीकरणका ५ प्रस्तावित चरणहरू
प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रको जोखिम वहन क्षमताका आधारमा क्रमिक रूपमा पुँजीगत खाता खोल्न आग्रह गरेको छः
पहिलो चरणः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र दीर्घकालीन इक्विटी लगानीका लागि कानुनी र नीतिगत बाटो पूर्ण रूपमा प्रशस्त गर्ने।
दोस्रो चरणः गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर खरिद–बिक्री गर्न अनुमति दिने।
तेस्रो चरणः नेपाली रुपैयाँमा आधारित सरकारी ऋणपत्रहरूमा वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानी खुला गर्ने।
चौथो चरणः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छोटो अवधिको वैदेशिक ऋण लिन र अन्तरदेशीय कोष परिचालनमा सहजता प्रदान गर्ने।
पाँचौँ चरणः माथिल्ला चरणहरूको सफलता र स्थिरता पछि पुँजीगत खातालाई पूर्ण उदारीकरणको अवस्थामा पुर्याउने।
भारुसँगको स्थिर विनिमय दर (पेग)मा पुनर्विचार
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग कायम राखेको स्थिर विनिमय दर प्रणालीको पुनरावलोकन हो । सन् १९९३ देखि १ भारतीय रुपैयाँ बराबर १.६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरिएको यो दरले हालको आर्थिक यथार्थलाई नसमेट्ने विज्ञहरूको ठहर छ । यसलाई सुधार गर्न सुरुमा ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ (पीपीपी) का आधारमा भारुसँगको दर समायोजन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा भारु, चिनियाँ युआन र अमेरिकी डलर सम्मिलित ‘करेन्सी बास्केट’ मा आधारित ‘म्यानेज्ड फ्लोटिङ’ विनिमय प्रणालीमा जान सुझाव दिइएको छ ।
विदेशमा लगानीः नयाँ मोड
प्रतिवेदनले सन् २०२५ जनवरीमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई विदेशमा लगानी गर्न दिएको सुविधालाई एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ को रूपमा लिएको छ । यसले नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत लाभ लिन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली
कोरियाको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि ‘वैदेशिक विनिमय सूचना प्रणाली’ (इआइएस) स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले पूँजीको भित्रिने र बाहिरिने क्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । साथै, आकस्मिक संकट टार्न भारत लगायतका छिमेकी मुलुकसँग ‘करेन्सी स्वाप’ सम्झौता विस्तार गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ ।
काठमाडौँ फरेन एक्सचेन्ज मार्केट अपरेसन्स काउन्सिल’को प्रस्ताव
वैदेशिक मुद्रा बजारलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन नीति निर्माता र बजार सहभागीहरू सम्मिलित एक स्वायत्त निकाय गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, जसको नाम ‘काठमाडौँ फरेन एक्सचेन्ज मार्केट अपरेसन्स काउन्सिल’ राख्न सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न र आन्तरिक आर्थिक वृद्धिलाई मजबुत बनाउन मार्गचित्र प्रदान गरेको छ । यद्यपि, यी सुझावहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
