राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफल भएका आयोजनाहरु सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
हालै बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूचीमा नै अघुरा र बारम्बार ठेक्का प्रक्रियामा असफल भएका र ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरु समेत सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
त्यसका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरणहरुले व्यवस्था गरिसक्ने कुरा कार्यसूचीमा समावेश छ ।
