मधुर नेपाली

विगतमा आवश्यकता भन्दा बढी लाइसेन्स बाँडेर बैकिंङ क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको अपजस ब्यहोरोको केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको माध्यमबाट केही सच्याउने कोशिस गरेको थियो ।

ठुलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सफल पनि भयो । तर मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका ठुला ठुला बैंकको अहिलेको हालत देख्दा त्यहाँपनि ठुलो चुकेको पाइन्छ । जुन जुन संस्था मर्जरमा गए हाल तिनीहरुको वित्तीय अवस्था ज्यादै बेहाल अवस्थामा देखिन्छ । हिमालयन, प्रभु, कुमारी, एनआईएमबी आदिको अवस्था ज्यादै दयनिय छ । नबिल बैंक भने केही हद सम्हालिएको जस्तो देखिन्छ । यी यावत अवस्था देख्दा केन्द्रीय बैंक नीति नियम तर्जुमा गर्दा होस कि कार्यान्वयन गर्दा होस थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हालैमा एउटा हचुवा र आधारहीन अभ्यास गर्न केन्द्रीय बैंक लागि परेको जस्तो देखिएको छ त्यो पनि समस्यामा रहेको एउटा संस्थाको उद्दार गर्ने बहानामा ।

केन्द्रीय बैंक समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकमा निक्षेपकर्ताहरुलाई बैंकको शेयर दिएर निक्षेप दायित्वलाई शेयर पूँजीमा परिवर्तन गर्ने गलत अभ्यास गर्न लागिपरेको छ । २०८१ को पुस १० गते कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ब्यवस्थापन लिएपछि सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने भाष्य विपरित करिब १६ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि कर्णाली विकास बैंकको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उक्त बैंक घोट्लामा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरिसक्दा पनि निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन भने राष्ट्र बैंकबाट खटिएका पदाधिकारीहरु पनि समस्या समाधान गर्न नसकेर बेचैन भएका छन् । उक्त विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले सोचेको भन्दा निक्कै गम्भिर समस्या देखिएको छ ।

करिब तीन अर्ब रुपैयाँको हिसाव मिलेको छैन । निक्षेपकर्ताहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम र बैंकमा भएको सम्पत्तिकोबीचमा करिब तीन अर्ब रुपैयाको फरक रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ब्यवस्थापन सम्हालेका अधिकारीका अनुसार विगतमा गोर्खा विकास बैंकको पुनर्संचनाका बेलामा गरेको अभ्यासअनुसार बैंक घोटालामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुको नाममा बैंकमा भएको शेयर पूँजी रकमलाई १०० किता शेयरलाई १ किता कायम गरि करिब २० करोड जतिको हिसाव मिलाइएको छ भने त्यो बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । केही गरेर पनि निक्षेपकर्ताहरुलाई रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन र घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरुको सम्पत्तिबाट पनि असुलउपर गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

एकातर्फ आफ्ना कर्मचारीले व्यवस्थापन सम्हालेको यतिका लामो समयसम्म समाधान ननिस्कने अनि अर्को तर्फ निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउँदा आत्तिएको राष्ट्र बैंकले एउटा गलत अभ्यासको थालनी गर्न लागेको देखिन्छ । निक्षेपकर्ताहरुलाई उनीहरुले बैंकमा राखेको रकमको सट्टामा सो बराबरको विकास बैंकको नयाँ शेयर जारी गरिदिने र बैंकको चुक्ता पूँजी बढाउने । यसो गर्न सकेमा निक्षेपकर्ताहरुलाई बैंकको शेयरधनी बनाउन सकियो अनि उनीहरुले सो शेयरलाई पूँजीबजारमा बेचेर आफ्नो रकम उठाउन सक्ने देखियो ।

सुन्दा त सजिलो उपाय जस्तो लाग्न सक्छ यो । राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार विद्धानहरुले पनि यो उपायलाई गम्भिरतापूर्वक नलिई हचुवामा निक्षेपकर्ताहरुलाई निक्षेप रकमको सट्टामा बैंकको शेयर दिने निर्णय गरि धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिलाई पठाए । तर धितोपत्र बोर्डले यस प्रकारले निक्षेप दायित्व रकमलाई शेयर पूँजीको रुपमा रुपान्तरण गरि शेयर जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था नै नभएको भनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाएको खबर छ । यस मानेमा राष्ट्र बैंक भन्दा धितोपत्र बोर्ड बढी जिम्मेवार देखियो । यसरी पूँजीबजारसँग सम्बन्धित विषयमा खेलाची गर्ने राष्ट्र बैंकको यो कदम पहिलो दृष्टिमै गलत भएको जानकारहरु बताउँछन ।

देशको वित्तीय क्षेत्रको शक्तिशाली नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यस्तो कच्चा काम गर्न किन लागि पर्यो भन्ने अहिले ठुलो प्रश्न उठेको छ । कुनैपनि संस्थामा शेयरपूँजी कायम गर्नको लागि सो बराबरको सम्पत्ति भएपछि मात्र शेयर जारी गर्न सकिन्छ भन्ने आधारभुत ज्ञानको हेक्का समेत नराखी केन्द्रिय बैंकले गरेको यस प्रकारको निर्णयले सो संस्थाको गरिमा बढाएको देखिदैन । यस प्रकारको कच्चा प्रस्ताव उठान गर्ने कर्णाली विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट व्यवस्थापन सम्हालेका पदाधिकारीहरु पनि जतिसक्दो चाँडो त्यहाबाट भाग्नको लागि अपनाएको चाल जस्तो मात्र देखिएको छ ।

मानौ राष्ट्र बैंकले भने जस्तो निक्षेपकर्ताहरुलाई शेयर जारी गरियो भने के हुन्छ त । निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेप बराबर प्रतिकित्ता रु. १०० मा शेयर पाउँछन् अनि उक्त शेयर धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा नेप्सेले सूचीकरण गरिदियो भने नेप्सेमा कारोबार गर्न योग्य हुन्छ अनि खरिदविक्री गर्न सकिन्छ । तर जानाजान कुनैपनि वास्तविक सम्पत्तिले समर्थन नगरेको कागजी शेयरलाई कारोबार गर्न दिने र खरिदकर्तालाई कागजी शेयरमा लगानीको लागि उपलब्ध गराईदिने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । के राज्यले गर्ने भनेको यस्तै हो त ? निक्षेपकर्ताहरुलाई दायित्व रकम भुक्तानी गर्न सकिएन भनेर कागजी शेयर निष्काशन गरेर अरु लगानीकर्तालाई डुबाउने हो त ? यसरी नै समस्याको समाधान गर्ने हो भने त यावत सहकारीहरुमा पनि त फिर्ता गर्न नसकिएको निक्षेपलाई शेयर पूँजीमा परिणत गरिदिए भइहाल्यो त । अनि निक्षेपकर्तालाई शेयरधनी बनाएपछि त निक्षेप फिर्ता गर्ने झन्झट पनि भएन । तर यो प्रस्ताव सोचेको जस्तो सजिलो र खुसुक्क गर्न मिल्ने होइन ।

हाल विद्यमान कम्पनी कानुन अनुसार पनि कुनै पनि शेयर पूँजी कायम हुनको लागि सो बराबरको सम्पत्ति (नगद वा अन्य सम्पत्ति) उक्त कम्पनीमा हुनुपर्दछ र अनि मात्र उक्त रकम बराबरको शेयर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यो सर्वमान्य अभ्यास पनि हो । यो सर्वस्वीकार्य अभ्यासमा छेड्खानी गरि गलत अभ्यास सुरुवात गरियो भने भविष्यमा झन विकराल समस्या आउने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो खालको गलत अभ्यासले भविष्यमा यो क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नै समस्यामा पार्ने देखिन्छ । यो अभ्यास कदमकदाचित भइहाल्यो भने के हुन्छ भने कर्णाली विकास बैंकको शेयर पूँजी करिब ४ अर्ब हुन्छ तर सो बराबरको सम्पत्ति भने उक्त संस्थाको हुने छैन । उक्त संस्था झन रोगी हुनेछ र अहिले देखिएको समस्या अहिलेका निक्षेपकर्ताबाट भविष्यमा सो विकास बैंकको शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरुमा सर्ने देखिन्छ । तसर्थ देश कै एक खरो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यो गलत अभ्यासको थालनी गर्नु हुदैन । त्यसमा पनि अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा असल अभ्यास शुरु गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैकबाट नै यो प्रकारको गलत अभ्यासको सुरुवात गर्न खोज्नु कदापि पनि राम्रो हुँदैन । यो मामलामा आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैंकको तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रायलले हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ र यो खालको गलत कदम चाल्न उक्साउने गिरोह र सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्दछ ।