तर, पछिल्लो केही समयदेखि यो सम्बन्ध र सहजतामा एउटा कानुनी 'लक्ष्मण रेखा' कोरिएको छ—१०० रुपैयाँको सीमा। भन्सार विभागले सीमावर्ती क्षेत्रबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियममा कडाइ गरेपछि अहिले सीमा क्षेत्रमा तनाव, बहस र समर्थनको त्रिकोणात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।
धेरैलाई लागेको थियो—यो कडाइ भन्सारका कर्मचारीको व्यक्तिगत सक्रियता मात्र हो। तर, यसको सम्बन्ध मन्त्रालयको उच्चस्तरीय बैठकसँग जोडिएको छ। २०८२ चैत १९ गते, नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले देशको खस्कँदो राजस्व संकलनलाई उकास्न र सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी-पैठारीलाई शून्यमा झार्ने ठोस रणनीति तय गर्यो। त्यही बैठकको म्यान्डेट अनुसार भन्सार विभागले मातहतका सबै भन्सार कार्यालयहरूलाई 'एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल उठाउन' सर्कुलर जारी गर्यो। यति मात्र होइन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन सरकारले दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल समेत गठन गरेको छ। जसले सीमामा हुने साना-ठुला सबै प्रकारका चुहावटको अध्ययन गरिरहेका छन्।
भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले 'यो नियम पुरानै हो' भनेका छन्। त्यसो भन्नुको मुख्य कानुनी आधार भन्सार ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) र सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित राजपत्रको सूचना हो। नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५ जेठ २०८० मा यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने सामान सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। उक्त सूचनाको बुँदामा 'स्थल मार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा (झिटीगुन्टा छुट) दिइनेछैन। तर, एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ,' स्पष्ट लेखिएको छ।
यसको अर्थ हो—कानुनी रूपमा १०० रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि सामान (चाहे त्यो १ किलो चिनी नै किन नहोस्) ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्छ। विगतमा भन्सार प्रमुखहरूले 'औचित्य हेरी' हजारौँको सामानलाई पनि घरायसी भन्दै छाडिदिने 'व्यवहारिक' छुट दिँदै आएका थिए। तर, चैत १९ को बैठकपछि त्यो 'स्वविवेकीय अधिकार' प्रयोग नगर्न र राजपत्रको अक्षरशः पालना गर्न निर्देशन आएपछि अहिले कडाइ भएको हो।
भन्सार विभागले यो अभियानमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरेको छ। प्रवक्ता बर्तौलाका अनुसार, यो कुनै एक निकायको मात्र प्रयास होइन। सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा विभागले स्वतःस्फूर्त रूपमा यो कडाइ गरेको हो। अहिले सीमा नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीले 'बोर्डर आउट पोस्ट' (BOP) मार्फत र नेपाल प्रहरीले नाका नजिकका चेकपोस्टहरूमा झोला-झोलाको खानतलासी गरिरहेका छन्। भन्सार कार्यालय अगाडि जाँचकी हरूले सर्वसाधारणको झोला खानतलासी गर्दा अहिले नाकाहरूमा दैनिक रूपमा भनाभन र तनाव हुन थालेको छ।
यता सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले यसलाई 'अव्यवहारिक' र 'अमानवीय' कदमको संज्ञा दिएका छन्। भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र कञ्चनपुर जस्ता नाकाहरूमा सर्वसाधारणले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। '१०० रुपैयाँमा अहिले एउटा सानो बिस्कुटको प्याकेट र साबुन मात्र आउँछ, यति सानो रकमको सीमा तोक्नु भनेको गरिब जनतालाई दुःख दिनु हो,' स्थानीयको तर्क छ। 'पारि नातागोता भएकाले कोसेली ल्याउँदा पनि भन्सारको प्रज्ञापन पत्र भर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने भयो। वारी बजारमा महँगी चुलिएका बेला पारिबाट सस्तोमा सामान ल्याउन पाउने अधिकार खोसियो,' स्थानीयको गुनासो छ। यता सुरक्षाकर्मीले भन्सार तिर्न भन्दै माइकिङ गरिरहेका छन्।
सर्वसाधारण आक्रोशित भइरहँदा नेपालका संगठित उद्योगीहरूले भने यसलाई 'ऐतिहासिक' कदम भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। विशेष गरी नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको स्वागत गरेको छ। 'नेपालमा ४० वटा बिस्कुट उद्योग छन् जसमा करिब १ लाख ५० हजार किसान र १ लाख प्रत्यक्ष कर्मचारी जोडिएका छन्। वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँको बिस्कुट अवैध रूपमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए। सरकारको यो कडाइले नेपाली उद्योग र उत्पादनलाई नयाँ जीवन दिएको छ,' संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बिस्कुट मात्र होइन, चिनी, मैदा र तेल उद्योगीहरूले पनि यो कडाइले गर्दा नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादनको माग बढेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दाबी गरेका छन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र प्रवक्ता किशोर बर्तौला दुवैको एउटै स्वर छ 'हामीले कुनै नयाँ नियम बनाएका होइनौँ, केवल राजपत्रमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका हौँ,' उनीहरूका अनुसार यसअघि भइरहेको राजस्व चुहावटलाई रोकेर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु नै विभागको मुख्य लक्ष्य हो।
अन्तमा चैत १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय र राजपत्रको बुँदा नं १३ (३) लाई आधार मानेर गरिएको यो कडाइले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिएको भए पनि सर्वसाधारणका लागि भने यो सास्तीको विषय बनेको छ। सरकारले एकातिर अवैध तस्करी रोक्ने र अर्कोतिर सीमावर्ती नागरिकको दैनिक गर्जो टार्ने विषयमा एउटा 'मध्यमार्गी' बाटो (जस्तै: घरायसी प्रयोजनका लागि निश्चित रकमसम्मको व्यवहारिक छुट) नखोज्ने हो भने नाकाको तनाव अझै बढ्ने देखिन्छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण आवश्यक छ। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको 'रोटी-बेटी' र दैनिक चुल्होमा पर्ने असरलाई पनि राज्यले संवेदनशील रूपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ।
