सरकारले स्थानीय तहलाई ऊर्जा उत्पादनमा जोड्ने गरी विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत साझेदारी रहने गरी १ मेगावाट क्षमतासम्मका सौर्य (सोलार) विद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९१५औँ बैठकको निर्णयानुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै यस्ता आयोजनाहरूसँग पीपीए सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

निश्चित दर र सरलीकृत प्रक्रिया

विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार यी आयोजनाका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९४ पैसाको स्थिर खरिद दर (पीपीए) तय गरिएको छ। यसमा वार्षिक मूल्य वृद्धिको सुविधा भने रहने छैन।

प्राविधिक प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन प्राधिकरणले यस्ता आयोजनाका लागि ‘ग्रीड इम्प्याक्ट स्टडीको अनिवार्यतालाई हटाएको छ। आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणको विद्यमान ११ वा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा ‘टी–कनेक्सन’ मार्फत सिधै जोड्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा साना लगानीकर्ता र स्थानीय तहलाई प्राविधिक झन्झट कम हुनेछ।

आवेदनको समयसीमा

इच्छुक प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आगामी २०८३ वैशाख २८ गतेभित्र आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनका लागि स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी सुनिश्चित भएको प्रमाण, कम्पनी दर्ता, कर चुक्ता, र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रलगायतका १२ बुँदे विवरण पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्थानीय स्रोतको परिचालन र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीतिले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास गरिएको छ।

विगतमा ९६० मेगावाटको पीपीए

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म ९६० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए अनुमति दिइसकेको छ । त्यसबाहेक अन्य कतिपय आयोजनाहरु पीपीएको चरणमा छन् । अब भने स्थानीय तहमा निर्माण गर्न सकिने सौर्य आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतमा राखेर प्राधिकरणले आवेदन खुला गरेको हो ।