अध्ययन बिदाका नाममा राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर फरार भएका र अध्ययन पुरा नगर्ने प्राध्यापकहरूमाथि सरकारले अब कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजिब खत्रीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले नियम उल्लंघन गर्ने प्राध्यापकहरूबाट बिदा अवधिमा लिएको तलब र सुविधा असुल गर्न अन्तिम चेतावनीसहित कानुनी 'एक्सन'को तयारी थालेको हो।

अध्ययन बिदा लिएर विदेश पलायन हुने वा अध्ययन नै पुरा नगरी सेवा सुविधाहरू मात्र लिइरहने प्रवृत्तिलाई सांसद खत्रीले ‘देशद्रोह’को संज्ञा दिएका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले विश्वविद्यालयभित्रको प्राज्ञिक अपराधको एउटा डरलाग्दो रूप उजागर गरेको छ।

विश्वविद्यालयको नियम अनुसार अध्ययन बिदामा जाने प्राध्यापकले अध्ययन पुरा गरेपछि जति अवधि बिदा बसेको हो। त्यसको दोब्बर समय विश्वविद्यालयमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने सम्झौता हुन्छ। यदि सो सम्झौता उल्लंघन भएमा बिदा अवधिभर खाएको तलब, भत्ता र लगानी गरिएको रकम जरिवानासहित फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सांसद खत्रीकाअनुसार, अहिले सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनले कानुनी कदमहरू चाल्ने तयारी गरेको छ। रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने प्राध्यापकहरूको सेवा सुविधाहरू रोक्का गर्ने र उनीहरूको चल-अचल सम्पत्तिबाट बिगो असुल उपर गर्ने प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिँदैछ। अध्ययन बिदा लिएर विदेशमै लुकेर बसेका १९१ जना प्राध्यापकहरूलाई कालोसूचीमा राखी उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्ने र राहदानी (Passport) सम्बन्धी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी समेत छ। अध्ययन पुरा नगर्ने २०७ जनामाथि 'बौद्धिक ठगी' र राज्यकोषको दुरुपयोग अन्तर्गत विभागीय कारबाहीसँगै कानुनी मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।

सांसद खत्रीका अनुसार अध्ययन बिदामा गएका कुल ३९८ जना प्राध्यापकहरूको लापरबाहीले गर्दा विश्वविद्यालयलाई झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको छ। बिदा लिएर नफर्किएका १९१ जना र अध्ययन नै पुरा नगरेका २०७ जनाको तलब-भत्ताको हिसाब गर्दा यो विशाल अंक निस्किएको हो। शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा 'पढेको ' बहाना गरेर राज्यकोष दोहन गर्नु अक्षम्य अपराध भएको खत्रीको ठम्याइ छ।

यसअघि यस्ता बेथितिहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण ओझेलमा पर्दै आएका थिए। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कडा चासो देखाएपछि विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय भएको छ। सांसद खत्रीले उल्लेख गरे अनुसार, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र दबाबकै कारण अहिले असुली प्रक्रियामा केही सफलता मिलेको छ। 

कानुनी कारबाहीको डरले २० जना प्राध्यापकहरूले आफूले लिएको करिब ६ करोड रुपैयाँ विश्वविद्यालयको खातामा फिर्ता गरिसकेका छन्। कारबाहीको घेरामा परेपछि थप ५० जनाभन्दा बढी प्राध्यापकहरू अहिले रकम फिर्ता गर्ने र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्ने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। बाँकी रहेकाहरूलाई भने विश्वविद्यालयले ‘अन्तिम मौका’ दिँदै यदि अटेर गरेमा सिधै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको बाटो रोज्ने संकेत दिएको छ।

सांसद खत्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै यो घटनालाई साधारण भ्रष्टाचार मात्र नभई

'देशद्रोह' भनेका छन्। उनले विद्यार्थी संगठन (स्ववियु) ले विश्वविद्यालयलाई राजनीति गरेर डुबाउने र प्राध्यापकहरूले अध्ययनका नाममा राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने खेल चलिरहेको बताएका छन्। 'के यो देशद्रोह होइन र ?! विद्यार्थी स्ववियुको नाममा विश्वविद्यालय डुबाउने। प्राध्यापक पढेको पढेको गरेर डुबाउने,' उनले लेखेका छन्। यसले नेपालको उच्च शिक्षाको केन्द्र कसरी आन्तरिक बेथिति र राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भएको छ भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट पारेको छ।

अध्ययन बिदा लिएर विदेशमै बसेकाहरूबाट रकम असुल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि, विश्वविद्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उनीहरू बसेको देशका नियोगहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको कमाइ र सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्ने कडा नीति लिनुपर्ने आवाज संसदमा पनि उठ्न थालेको छ।

अबको मुख्य प्राथमिकता भनेको अटेर गर्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने।विश्वविद्यालयको आन्तरिक नियमावलीलाई संशोधन गरी अध्ययन बिदालाई थप पारदर्शी बनाउने।बिदामा जानुपूर्व राखिने धितो (Bank Guarantee) लाई थप बलियो बनाउने। सांसद खत्रीले उठाएको यो विषयले अहिले त्रिविका कोरिडोरहरूमा हलचल पैदा गरेको छ।