– डिल्लीराज खनाल

नेपालको राजनीतिले अहिले एउटा मोड लिएको छ। करिब दुई तिहाइको समर्थनसहित नयाँ सरकार गठन भएको छ, जसले स्वभावतः आम नागरिक र निजी क्षेत्रमा एउटा आशा जगाएको छ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक अनिश्चितता, सत्ता टिकाउने दाउपेच र नीतिगत अस्थिरताले थलिएको अर्थतन्त्रका लागि यो राजनीतिक स्थायित्व आफैँमा एउटा सकारात्मक प्रस्थान विन्दु हो। तर, प्रश्न के हो भने— के राजनीतिक स्थायित्व मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त छ ?

अहिलेको हाम्रो प्रमुख चुनौती भनेको निजी क्षेत्र र आम लगानीकर्तामा गुमेको ‘आत्मविश्वास’ (Confidence) फर्काउनु हो । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरू हेर्दा हामी ज्यादै प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। यस्तो बेला सरकारले केवल ‘बजेट’ वा ‘नियमित कार्यक्रम’को प्रतीक्षा नगरी एउटा विशेष र विस्तृत नीतिगत प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो। जसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।

मैले अपेक्षा गरेको के थियो भने, नयाँ सरकार आएपछि प्रारम्भिक चरणमै एउटा यस्तो नीतिगत झिल्को आउनेछ। जसले सुस्ताएको बजारलाई जुरुक्क उठाउनेछ। बजेट आउनुअघि नै ल्याइने त्यस्तो प्याकेजले सरकारप्रतिको भरोसालाई आर्थिक रूपमा पनि पुष्टि गर्थ्यो। तर, सरकार पुरानै ढर्रा र नियमित प्रक्रियामै अल्झिएको भान भइरहेको छ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (Idle Money) थुप्रिएर बसेको छ। बजारमा पैसाको आपूर्ति (Supply) छ। तर त्यसको माग (Demand) छैन । किन त ? किनभने लगानीकर्ताहरूमा भविष्यप्रति ढुक्क हुने वातावरण छैन। जबसम्म लगानीको जोखिम कम भएको महसुस हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले हात हाल्ने आँट गर्दैन।

यस्तो सुस्ततालाई चिर्न सरकारले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ पोसिली प्याकेज’ ( ल्याउनुपर्थ्यो। यस्तो प्याकेज, जसले आगामी ६ महिना वा एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने र निजी क्षेत्रका अवरोधहरू कसरी फुकाउने भन्ने ठोस खाका प्रस्तुत गरोस्। यदि त्यसो हुन सकेको भए, बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै बजारमा एउटा सकारात्मक मनोविज्ञान तयार हुन्थ्यो र लगानीकर्ताको ‘लेभल अफ कन्फिडेन्स’ बढ्थ्यो ।

वाचा र कार्ययोजनाबीचको खाडल

नयाँ सरकारका दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम वा आफ्ना घोषणापत्रमार्फत थुप्रै वाचाहरू गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि (IT) र ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्ने कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन्। तर, ती वाचाहरूलाई कार्य योजनामा रूपान्तरण गर्ने मार्गचित्र (Road Map) स्पष्ट छैन। प्रतिबद्धताहरू केवल कागजमा थुप्रिएका छन्। तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्र सुस्त छ।

हामीले खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा छिमेकी मुलुकहरू विकासको तीव्र रफ्तारमा छन्। त्यहाँ लगानीका ठुला अवसरहरू सिर्जना भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो लगानी वातावरणलाई ‘फुकी–फुकी’ सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तर, यहाँ समस्या अर्कै छ— एकातिर जेनुइन लगानीकर्ताहरू डराइरहेका छन् भने अर्कोतिर समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउने बिचौलिया तन्त्र र कालो धनको प्रभाव उत्तिकै छ। सरकारले बिचौलिया तन्त्रलाई नियन्त्रण त गर्नै पर्छ, तर त्यो गर्दा स्वस्थ लगानीकर्ता ‘प्यानिक’ हुने वातावरण बन्नु हुँदैन।

मौद्रिक र वित्त नीतिबिचको तादाम्यता

अहिलेको अर्को ठुलो कमजोरी भनेको वित्त नीति (Fiscal Policy) र मौद्रिक नीति (Monetary Policy) बिच समन्वयको अभाव हो। सरकारले लिने आर्थिक लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिबिच तादाम्यता नहुँदा बजारले स्पष्ट दिशा पाउन सकेको छैन। सरकार जुन स्पिरिटमा अगाडि बढ्न खोजेको छ। मौद्रिक नीतिले त्यसलाई साथ दिने गरी ठुलो सुधार (Major Reform) को खाँचो छ। मुद्रा आपूर्ति बढाएर मात्र हुँदैन, उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको माग सिर्जना गर्ने नीतिगत साहस चाहिन्छ।

निष्कर्ष

अन्त्यमा, राजनीतिक स्थायित्वले बाटो त खनेको छ, तर त्यो बाटोमा अर्थतन्त्रको गाडी कुदाउन आत्मविश्वासको इन्धन चाहिन्छ । सरकारले अझै पनि ढिला नगरी विस्तृत नीतिगत सुधारका कदमहरू चाल्न जरुरी छ। केवल बजेटको अंक र वार्षिक कार्यक्रमले मात्रै अहिलेको गहिरो आर्थिक शिथिलता चिर्न सम्भव छैन। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ‘बोली’ मा मात्र होइन, ‘नीति र व्यवहार’ मा स्पष्ट मार्गचित्र देखाउनै पर्छ ।