सरकारले सीमा नाकामा थालेको पछिल्लो कडाइ र अवैध आयात नियन्त्रणको कदमलाई नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ ।

सरकारको यस निर्णयले धराशायी बन्दै गएको स्वदेशी बिस्कुट उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको हो ।

पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने गरेको अवैध आयातले नेपाली उत्पादनको बजार घटेको कारण चिन्तित रहेका बिस्कुट उद्यमीमा आशा छाएको संघले बताएको छ । संघकाअनुसार नेपालमा स्थापना भएका कुल ४० बिस्कुट उद्योगमध्ये हाल १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन भने २३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन्। । वार्षिक १,५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने यस क्षेत्रमा वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध आयात हुने गरेको अनुमान छ ।

कच्चापदार्थ ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने तर तयारी बिस्कुट अवैधरूपमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग दबाबमा परेको थियो । सरकारको यो कदमले उद्योग, रोजगारी र राजस्व तीनै पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ संघको विश्वास छ ।

यदि अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोकिएमा उद्योगले हाल सरकारलाई तिर्दै आएको करिब २०० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष कर वृद्धि भई ३०० करोड रुपैयाँ पुग्ने र थप ५,००० भन्दा बढी युवालाई सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संघको दाबी छ ।

पहिले पनि यस्तै कडाइ पछि नेपाली बिस्कुटको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका र राज्यकोषमा योगदान बढेको अनुभव उद्योग र सरकार दुवैसँग स्पष्ट छ । त्यसैले यो नीति अस्थायी होइन, दीर्घकालीन र निरन्तर हुनुपर्छ भन्नेमा संघको जोड छ ।

न्यायपूर्ण व्यापार, करपालन, र घरेलु उत्पादन संरक्षणतर्फ सरकारले देखाएको दृढताका लागि संघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । यस निर्णयले तराई क्षेत्रको बजार विस्तार, स्थानीयउद्योगको पुनरुत्थान, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने दावी गरेको छ ।

‘पहिले नेपाली उत्पादन‘ भन्ने साझा अभियानलाई बलियो बनाउन अपिल गर्दै संघका महासचिव बिक्रम कर्माचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने र बिक्री गर्दा अनिवार्य बिलजारी गर्ने नियमको पनि स्वागत गरेको छ ।

साथै उपभोक्तालाई स्वदेशी बिस्कुट प्रयोग गर्न र व्यापारीहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ ।