राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार थप एक नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरिएको यो अध्यादेशसँगै पछिल्लो चार दिनमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशको सङ्ख्या सात पुगेको छ। सरकारले प्रशासनिक र कानुनी सुधारका लागि भन्दै एकपछि अर्को अध्यादेश सिफारिस गरिरहेको छ।

यसैबीच राष्ट्रपतिद्वारा ७ वटा अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता फठाएका छन्।

चार दिनमा जारी भएका सात अध्यादेशहरू यसप्रकार छन्:

१. बैशाख १७ गते (बिहीबार):

• सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

• सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

२. बैशाख १८ गते (शुक्रबार):

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

३. बैशाख १९ गते (शनिबार):

• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

• सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३

• विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

४. बैशाख २० गते (आइतबार):

• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

अध्यादेशको असर: १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त
शनिबार जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ ले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। यस अध्यादेशका आधारमा विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विकास कोष र सरकारी संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।

यद्यपि, कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र विशिष्ट ऐनद्वारा निर्देशित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरूलाई भने यी अध्यादेशले छोएको छैन।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता

सरकारले शृङ्खलाबद्ध रूपमा अध्यादेश जारी गराइरहे पनि ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ लाई भने राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र चार जना सदस्य (कुल ५ जना) को उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी ३ जना मात्र भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने र नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

यस्तो प्रावधानले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने राष्ट्रपतिको ठम्याइ छ। "अल्पमतको उपस्थितिमा परिषद्ले गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ," राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि पनि संघीय संसद्‌ले पारित गरेको यस्तै प्रावधानसहितको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका थिए। त्यस्तै, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको समान प्रकृतिको अध्यादेशलाई पनि उनले रोकेका थिए। आफ्नो पुरानै अडानलाई कायम राख्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् बाहेकका अन्य ७ अध्यादेशलाई भने स्वीकृत गरिदिएका छन्।

सरकारले अब रिक्त भएका १५ सयभन्दा बढी पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ भने संवैधानिक परिषद्को हकमा राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गरी नयाँ प्रक्रिया चाल्नुपर्ने भएको छ।