सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत् ११० वटा ऐनमा संशोधन गरिएपछि झण्डै १६ सय जना स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

यसले नेपालको राजनीति र कर्मचारी प्रशासनमा हल्ला खल्ला मच्चिरहेको छ । धेरैले यसलाई नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको ‘कोत पर्व’ को रुपमा अर्थ लगाइरहेका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा भने त्यो भन्दा ठूलो हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । र, त्यसको कारण हो,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई अध्यादेशले नछुनु । अर्थात ‘पुराना सरकारहरु’ले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुँदा पनि सरकारले पौडेललाई भने छोएन । उनलाई अलग राखेर अध्यादेश जारी गरियो ।

जबकी अध्यादेशको जन्म नहुँदै र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पहिलो ‘टार्गेट’ नै गभर्नर पौडेल हुने अनुमान गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग ‘चीर प्रतिस्पर्धी’ हुनु, सरकारले कारवाहीको ‘हिट लिष्ट’मा राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री आरजु राणाको कोटाबाट केपी ओली सरकारले नियुक्त गर्नु आदि कारणहरुले मात्र होइन, पछिल्लो समय गभर्नरमा पौडेलकै प्रतिस्पर्धी रहेका डा. गुणाकर भट्टलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिनु आदि कारणले पौडेल ‘रेड जोन’मा परेका थिए । यद्धपि अर्थमन्त्री वाग्ले र पौडेलबीच विगतको तुष विर्सिएर सहकार्य गर्न सहमति भएको खबर केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । वाग्लेले सार्वजनिकरुपमै पौडेललाई ‘ढुक्क भएर काम गर्न’ आब्हान गरेका थिए ।

त्यति हुँदा पनि गभर्नर पौडेल ढुक्क थिएनन् । किनकी ‘ढुक्क भएर काम गर्न’ आदेश दिए पनि उनीप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि संशकित नै छन् । गभर्नर पौडेललाई लाग्दै आएको ‘देउवाका मान्छे’ भन्ने ‘ट्याग’ उनीहरुले अझै हटाएका छैनन् ।

त्यहीकारण पनि उनीमाथि खतराको घण्टी बजिरहेको थियो । उनलाई एक्लै हटाउँदा सर्वाेच्च अदालतबाट पुनस्थापित हुने सम्भावनाको कारण सरकार हच्चिनु स्वभाविक मानिए पनि अध्यादेशमार्फत ‘होलसेल’मा हटाउँदा त्यो सम्भावना पनि निकै कम थियो । र, सम्भवतः पौडेल पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने पक्षमा थिएनन् । तर पनि सरकारले उनलाई बाहेक गरेर अध्यादेश जारी गर्यो र नियुक्तिहरुमा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ‘कोत पर्व’ मच्चिदा पनि पौडेल जोगिए ।

जानकारहरुकाअनुसार सरकार पौडेलप्रति पूर्ण भरोसा राखेर होइन, राष्ट्र बैंककाे स्वायतत्ता माथि सरकारले सम्मान गरेकाेले हाे । प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिने गभर्नरलाई अन्य संस्थानका हाकिम सरह नहेरिनुलाई सकारात्मक नै मानिएकाे छ । बिगतमा हटाएर पछि अदालतबाट पुनर्वहाली भएका तत्कालीन  गभर्नर तिलक रावल र महाप्रसाद अधिकारीकाे नजिरलाई पनि जेन्जी सरकारले आत्मसात गरेकाे देखिन्छ ।

अर्काे पक्ष,  उद्यमी व्यवसायीहरुको कारण उनलाई हटाउन हच्चिएको हुनसक्छ । नयाँ सरकार बनेपछि ‘जेन्जी शैली’मा गरिएका आक्रमक निर्णयहरुको कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासहित विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरु पक्राउ पर्नु, शेयर बजारले गति लिन नसक्नु, इरान युद्धको वाहाना वा वाध्यताको कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निरन्तर बढाउनु र त्यसको असर उद्यम व्यवसायलगायत चौतर्फीरुपमा परिरहेको छ ।

त्यहीकारण उद्यमी व्यवसायीहरु नयाँ सरकारप्रति संशकित देखिएका छन् । गत साता रास्वपा सभापति लामिछानेले आयोजना गरेको भेटघाटमा पनि अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारी रबैयाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले यस्तै अवस्था रहे उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन सक्ने भन्दै अप्रत्यक्षरुपमा सरकार र रास्वपा नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले कसैको नाम भने लिएका थिएनन् । तर, आर्थिक क्षेत्रलाई धेरै गिजोल्दा परिणाम थप गम्भीर हुन सक्ने स्पष्ट चेतावनी भने दिएका थिए । यिनै कारणहरुले गर्दा सरकार गभर्नरलाई नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।