माउन्ट एभरेष्ट पावरको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

May 06, 2026 09:36 AM Merolagani



माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले बैशाख १७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज (बैशाख २३ गते) अन्तिम दिन रहेको छ।

कम्पनीले जारी पूँजी ८६ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ८० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको शेयरको १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ लाख ७२ हजार कित्ता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरेको हो।

सो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीले सञ्चालन गरेको १२ मेगावाटको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख २० हजार ४२ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड ७४ लाख ४३ हजार ३३६ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ। सो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अनुमतिपत्र २८ वर्ष ९ महिना बाँकी रहेको छ। यस आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ६.४० वर्ष रहेको छ भने डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.९४ वर्ष रहेको छ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सफ्टवेयर मेरो शेयर अनलाइन प्रयोग गरी पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।