यो व्यवस्था खासगरी ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्वन्धित रहनेछ । स्वायत्त नागरिक कोष र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम स्वायत्त नागरिक कोषमा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तै, सरकार आफैंले आयोजना चलाउनु भन्दा एउटा छुट्टै कम्पनी बनाएर सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई पनि ‘ओनरसिप दिने उद्देश्यले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि कोष र कम्पनीको मोडलको तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन् ।
