सुवास निरौला 
विश्व राजनीति अहिले फेरि एक पटक अशान्त मोडमा उभिएको छ। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अमेरिका–इरानबीचको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सैन्य टकरावले केवल सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा नै नयाँ र गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ। 

विशेषगरी तेल बजार, समुद्री ढुवानी र ऊर्जा आपूर्तिमा परेको असरका कारण विश्वभर मुद्रास्फीति (महँगी) पुनः चर्किने संकेत देखिएका छन्। यसको बाछिटाले नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकदेखि भारत र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत गाँज्न थालेको छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था: चापमा नेपाली भान्सा

नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। अमेरिका–इरान युद्धको प्रभाव र विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिको दरलाई उकालो लगाउन थालिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा मुद्रास्फीतिको चाप बढ्दो क्रममा देखिन्छ। सात महिनाको तुलनामा नौ महिनामा भएको परिवर्तनले स्पष्ट संकेत गर्दछ कि आगामी दिनहरू सहज हुने छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ माघसम्म नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत रहेको थियो। तर २०८२ चैतसम्म आइपुग्दा यो दर बढेर ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ। माघदेखि चैतसम्मको दुई महिनाको छोटो अवधिमै मुद्रास्फीतिमा १.२२ प्रतिशत विन्दुको वृद्धि देखिएको छ। यसले नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न थालेको पुष्टि गर्दछ। नेपालमा खपत हुने अधिकांश वस्तुहरू आयातित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ढुवानी लागत तथा इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा पर्न गएको हो। अझै बैशाख महिना सकिएको छ। त्यसको विवरण आउनै बाँकी छ। जसरि तेलको मूल्य बढेको छ। त्यसले बैशाखमा महङ्गि थप बढ्ने निश्चित छ। 

भारतमा थोक मुद्रास्फीतिको डरलाग्दो उछाल

नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारतमा पनि इरान–युद्ध र मध्यपूर्वको तनावको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँको थोक मुद्रास्फीति (Wholesale Price Index - WPI) ले ४२ महिनायताकै उच्च विन्दु छोएको छ। अप्रिल महिनामा भारतको थोक मुद्रास्फीति ८.३० प्रतिशत पुगेको छ। जुन मार्च महिनामा मात्र ३.८८ प्रतिशत थियो । यो एकै महिनामा दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धि हो। अक्टोबर २०२२ (८.३९%) पछि यो नै सबैभन्दा उच्च दर हो।

दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू, ग्यास र बिजुलीको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण यो अवस्था आएको हो। अमेरिका र इरानबीचको तनावले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेपछि भारतमा इन्धन र ग्यासको लागत बढेको छ। नेपालले आफ्नो आयातको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट गर्ने हुनाले भारतको थोक मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको नेपालमा 'आयातित मुद्रास्फीति' (Imported Inflation) भित्रिनु हो।

इरान: युद्धको केन्द्रमा रहेको अर्थतन्त्र र ६९% को महँगी

युद्धको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा भयानक असर इरानकै अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध र आन्तरिक आपूर्ति संकटले थलिएको इरानको अर्थतन्त्र युद्ध लम्बिँदै जाँदा ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले इरानको मुद्रास्फीति ६९ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। इरानी रियालको अवमूल्यनका कारण त्यहाँ खाद्यान्न, औषधि र इन्धनको मूल्य सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ। केही स्वतन्त्र सर्वेक्षणहरूले त खाद्यान्नमा मात्र महँगी ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताएका छन्। इरानमा अहिलेको महँगी केवल तथ्याङ्क मात्र नभएर मानवीय संकटको रूपमा देखा पर्दैछ ।

अमेरिकामा महँगीको नयाँ लहर

विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका पनि यो युद्धको प्रभावबाट अछुतो छैन। मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुगेको छ। जसले अमेरिकी पेट्रोल पम्पहरूमा मूल्य वृद्धि गराएको छ । हाल अमेरिकाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ३.८ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। यदि युद्ध अझै लम्बिँदै जाने र तेलको मूल्य १०० डलरमाथि नै स्थिर रहने हो भने अमेरिकी मुद्रास्फीति फेरि ४ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (Fed) ले ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेको बेला महँगी पुनः बढेपछि ब्याजदर कटौतीको योजना अन्योलमा परेको छ। यसले डलरलाई अझ बलियो बनाउने र नेपाल जस्ता देशको मुद्रालाई थप कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ।

 युरोप: ऊर्जा संकटको नयाँ अध्याय

युरोपेली देशहरू, विशेषगरी जर्मनी, ऊर्जाका लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर छन्। रसिया–युक्रेन युद्धले थलिएको युरोपलाई अहिलेको मध्यपूर्व तनावले थप संकटमा पारेको छ। जर्मनीमा थोक मूल्य वृद्धि पुनः तीव्र भएको छ। रोयटर्सका अनुसार औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्दा युरोपेली सामानहरू महँगा भएका छन्। हाल युरोपेली संघमा मुद्रास्फीति २-३ प्रतिशतको बीचमा रहे पनि युद्धको तीव्रतासँगै यो ४ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। ग्यास आयात महँगिनु र समुद्री मार्गमा ढुवानी खर्च बढ्नु यसको मुख्य कारण हो।

बेलायत र जापानको दबाब

बेलायतमा मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशत रहे पनि ऊर्जा मूल्यवृद्धिका कारण यो ५ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने बैंक अफ इङ्गल्याण्डले चेतावनी दिएको छ।

जापानमा उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Inflation) तीव्र रूपमा बढेको छ। आयातित ऊर्जा महँगिँदा जापानी उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनको मूल्य बढाउन बाध्य भएका छन्। जापानमा 'Wholesale Inflation' ४–५ प्रतिशत आसपास पुगेको छ ।

 समुद्री मार्गमा जोखिम र ढुवानी लागत

विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) मा जोखिम बढेपछि समुद्री बिमा र ढुवानी खर्च आकाशिएको छ। कार्गो जहाजहरूले सुरक्षित मार्ग खोज्न लामो दुरी तय गर्दा समय र खर्च दुवै बढेको छ। यसले गर्दा खाद्यान्नदेखि इलेक्ट्रोनिक्स सामानसम्मको मूल्य विश्वव्यापी रूपमै वृद्धि भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को विश्वव्यापी चेतावनी

IMF ले हालैको रिपोर्टमा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशतबाट बढेर ४.४ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ। कोभिड महामारीपछिको पुनरुत्थानको चरणमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई यो युद्धले फेरि 'स्ट्यागफ्लेसन' (आर्थिक मन्दी र उच्च महँगीको सम्मिश्रण) तर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको छ ।

 नेपालमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर र समाधानका चुनौती

नेपालका लागि यो स्थिति दोहोरो मारको रूपमा आएको छ। एकातिर नेपालमा मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतबाट बढेर ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ, अर्कोतिर भारतमा थोक महँगी ८.३० प्रतिशत पुग्दा नेपालमा आउने सामानहरू स्वतः महँगा हुनेछन्। इन्धन महँगिँदा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्नेछ र व्यापार घाटा बढ्नेछ। भान्सामा प्रयोग हुने तेल, दाल र चामलको मूल्य बढ्दा निम्न र मध्यम वर्गीय नेपालीको जीवन कष्टकर हुनेछ। फलाम, सिमेन्ट र ढुवानीको मूल्य बढ्दा विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त र महँगा हुनेछन्।

निष्कर्ष

विश्व अर्थतन्त्र अहिले "युद्धजन्य महँगी" को नयाँ चक्रतर्फ प्रवेश गरेको छ। मध्यपूर्वको यो तनावले केवल इरान र अमेरिकालाई मात्र होइन, नेपालका पहाडी गाउँदेखि न्युयोर्कका सहरहरूसम्म असर पारेको छ। नेपालको मुद्रास्फीति दरमा देखिएको १.२२ प्रतिशत विन्दुको वृद्धि र भारतको ८.३० प्रतिशतको थोक महँगी एउटा ठूलो आर्थिक आँधीको संकेत हो।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार युद्धको अवधि नै अबको मुख्य निर्णायक कारक बन्नेछ। यदि कुटनीतिक माध्यमबाट तनाव कम भएन भने विश्वले सन् २०२२ को भन्दा पनि डरलाग्दो ऊर्जा संकट र महँगीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशहरूले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउने र इन्धनको विकल्प (विद्युतको प्रयोग) मा जोड नदिने हो भने बाह्य युद्धको मूल्य नेपाली उपभोक्ताले निकै महँगो गरी चुकाउनु पर्ने देखिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा अहिलेको अवस्था "Actual Data" र "Forecasted Risk" को दोसाँधमा छ। अबका केही महिनाहरू विश्वका केन्द्रीय बैंकहरू र सरकारहरूका लागि अग्निपरीक्षाको समय हुनेछन्।