यसअघि यस्ता वस्तुहरू सजिलै आयात गर्न सकिने 'निःशुल्क' श्रेणीमा थिए। तर, सरकारले विलासी वस्तुको आयात घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब कम गर्न यी वस्तुहरूलाई 'प्रतिबन्धित' (Restricted) श्रेणीमा राखेको हो। यसअघि मे १३ मा मात्रै सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
आयात नियममा कडाइ:
नयाँ नियमसँगै अब कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायीले चाँदीका बार, काँचो चाँदी वा अर्ध-निर्मित चाँदी सिधै आयात गर्न पाउने छैनन्। यसका लागि सरकारबाट विशेष इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनु पर्नेछ। लाइसेन्स बिना ल्याइएका सामानलाई भन्सारले क्लियरेन्स दिने छैन। साथै, चाँदीका केही वर्गलाई भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) को प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा ल्याइएको छ।
प्रतिबन्धको उद्देश्य:
बहुमूल्य धातुहरूको बढ्दो आयातका कारण भारतको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। विदेशी बजारमा भारतीय रुपैयाँलाई थप कमजोर हुन नदिन र अनावश्यक आयात बिल कटौती गर्न सरकारले यो कठोर कदम चालेको बताइएको छ।
निर्यातकर्ताका लागि नयाँ प्रावधान:
विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (DGFT) ले 'अग्रिम प्राधिकरण' (Advance Authorization) योजना अन्तर्गत भन्सारमुक्त सुन आयात गर्ने नियममा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब निर्यातकर्ताहरूले एक पटकको लाइसेन्समा अधिकतम १०० किलोग्राम मात्र सुन आयात गर्न पाउनेछन्।
पहिलो पटक आवेदन दिनेलाई कडा नियम:
नयाँ निर्यातकर्ताहरूका लागि भौतिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ। इजाजतपत्र जारी गर्नुअघि सरकारी टोलीले सम्बन्धित कम्पनीको उत्पादन केन्द्र वा कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ।
पुराना निर्यातकर्ताका लागि सर्त:
पुराना निर्यातकर्ताले नयाँ लाइसेन्स पाउनका लागि अघिल्लो लाइसेन्स अन्तर्गत तोकिएको निर्यात दायित्वको कम्तिमा ५० प्रतिशत काम पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीहरूले प्रत्येक १५ दिनमा आफ्नो कारोबारको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ, जसलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) ले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ।
बजारको अवस्था र उद्योगीको चिन्ता
भारतको सुन आयात सन् २०२५–२६ मा २४ प्रतिशतले बढेर ७१.९८ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले सबैभन्दा बढी सुन स्विट्जरल्याण्ड, युएई र दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गर्छ।
यता, सरकारको यो निर्णयप्रति गहना व्यवसायीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 'अखिल भारतीय रत्न तथा आभूषण परिषद्' का अनुसार १५ प्रतिशत आयात शुल्क र चाँदीमा लगाइएको प्रतिबन्धले 'ग्रे मार्केट' (अवैध बजार) फस्टाउन सक्छ। यसले सुन–चाँदीको तस्करी बढ्ने र इमानदार व्यापारीलाई मर्का पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
आकाशिएको मूल्य
सन् २०२६ मा मात्रै सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम २५,०१५ रुपैयाँ र चाँदी प्रति किलोग्राम ३८,०८० रुपैयाँले बढिसकेको छ। सन् २०२५ को डिसेम्बरमा १.३३ लाख रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य हाल १.५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, २.३० लाख रुपैयाँ पर्ने चाँदीको मूल्य २.६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अपील: 'एक वर्ष सुन नकिनौँ'
विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई एक वर्षसम्म सुनका गहना नकिन्न अपील गरेका छन्। उनले भनेका छन्, "संकटको समयमा देशका लागि सुन दान गर्ने परम्परा हाम्रोमा थियो। आज म दान माग्दिनँ, तर विदेशी मुद्रा बचाउनका लागि एक वर्षसम्म घरका कार्यक्रममा सुन नकिन्ने संकल्प गर्न आग्रह गर्दछु।"
भारतले आफ्नो मागको झण्डै ९९ प्रतिशत सुन विदेशबाट आयात गर्छ। २०२५–२६ मा मात्रै भारतले ६.४ लाख करोड रुपैयाँको सुन आयात गरेको थियो, जुन भारतको कुल आयात खर्चको झण्डै ९ प्रतिशत हो।
