पछिल्लो समय छनोट समितिका संयोजक परिवर्तन भएसँगै भोलि (सोमबार) समितिको पहिलो बैठक बस्ने तयारी भएको छ। तर, के जेठ १५ को बजेटअघि नै बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाउला ? यो प्रश्न अहिले लगानीकर्ता र सरोकारवाला माझ निकै चर्चामा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले स्वार्थ बाझिने भन्दै राजीनामा दिएपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट समितिको नेतृत्वमा प्रा.डा. सञ्जय आचार्य आएका छन्। योजना आयोगका सदस्य आचार्यले कार्यभार सम्हालेसँगै भोलि सोमबार समितिको पहिलो बैठक आह्वान गरिएको छ। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यका रूपमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दहाल रहेका छन्। भोलिको बैठकले ४७ जना आवेदकहरूको प्रारम्भिक सूची (लङ लिस्ट) बाट संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) तयार पार्ने विषयमा छलफल गर्ने स्रोतको भनाइ छ।
समितिको बैठक बसे पनि बजेटअघि नै अध्यक्ष नियुक्ति हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय बजेट लेखनको तयारीमा व्यस्त छन्।
नियुक्ति प्रक्रियाका लागि ५ जनाको संक्षिप्त सूची तयार पार्नुपर्ने, उनीहरूको अन्तरबार्ता गर्ने र त्यसपछि ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ। "सचिवज्यूको मुख्य प्राथमिकता अहिले बजेट हो। त्यसैले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको फाइल जेठ १५ पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुग्ने देखिन्छ," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने।
अर्थ मन्त्रालयले आवेदकहरूको नाम आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि ४७ जनाको सूचीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ। यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निकटका व्यक्तिहरूले पनि ठूलो संख्यामा आवेदन दिएको चर्चा मन्त्रालयमा छ। अध्यक्षका आकांक्षीहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र, पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, र योजना आयोगका उपाध्यक्षका दाई डा. गोपाल भट्ट रहेका छन्। यस्तै, धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईं, डिमप्रसाद पौडेल, र धेरै पटक आवेदन दिँदै आएका पुराना अनुहारहरू पनि यो दौडमा छन्।
भोलि बस्ने छनोट समितिको बैठकले ४७ जना मध्येबाट ५ जनाको नाम 'सर्ट लिस्ट' गर्नेछ। ती ५ जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ। त्यस पछि समितिलेउत्कृष्ट ३ जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले ती ३ मध्ये १ जनालाई आगामी ४ वर्षका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा नयाँ आईपीओ निष्कासन, हकप्रद शेयर स्वीकृति जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिँदा पूँजी बजारमा नकारात्मक असर परेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३ सय निर्णय गरेको दाबी गरिरहँदा पूँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बोर्डको नेतृत्व चयनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ।
निष्कर्षमा, भोलिबाट छनोट समितिको सक्रियता बढे पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यतालिका र छनोटको लामो प्रक्रियाका कारण नयाँ अध्यक्षले जेठ १५ पछिको मात्रै 'बजेट उपहार' पाउने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
