सुवास निरौला 

भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारको नियमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशपछि सीमा क्षेत्रमा केही सहजता देखिएको छ। 

अदालतले भन्सार शुल्क लिने सरकारको अधिकारलाई पूर्णतः रोक नलगाए पनि नागरिकको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आदेश दिएसँगै भन्सार नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थालेको हो। गत वैशाखमा सरकारले भारतबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा समेत १०० रुपैयाँभन्दा बढी भएमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको थियो। यसै व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरू आमितेश पन्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको ओसारपसारमा अनावश्यक कडाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम भन्सार छुट दिने वा सीमा तोक्ने अधिकार राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको स्वीकार गरेको छ। यद्यपि, उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको संवैधानिक हकको हनन हुन नहुने अदालतको ठम्याइ छ।  "व्यापारिक प्रयोजन वा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने बाहेक, व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधि, सामाजिक व्यवहारका न्यूनतम आवश्यकता र सीमावासीको व्यक्तिगत प्रयोगका मालवस्तु ल्याउँदा अपमानजनक व्यवहार नगर्नू र कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नु," आदेशमा भनिएको छ।

अदालतको आदेश र सीमामा देखिएको अन्योलका बीच भन्सार विभागले आफ्नो कार्यशैलीमा केही परिमार्जन गरेको सङ्केत दिएको छ। भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले विभागले कानुनको कार्यान्वयन गर्दा आम उपभोक्तालाई दुःख दिने नियत नराखेको प्रस्ट पारेका छन्। "हामीले घरायसी उपभोगका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई पहिले पनि सहजीकरण गर्दै आएका हौँ र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। तर, यसको आवरणमा १० जना, २० जना वा ५० जना मानिस परिचालन गरेर व्यावसायिक रूपमा सामान ओसार्ने (चोरी पैठारी) कार्यलाई भने कदापि छुट दिन सकिँदैन। त्यस्ता गतिविधिमा भन्सारले कडाइ नै गर्छ,"  प्रवक्ता बर्तौलाले भने   "भन्सारले त केवल नीति कार्यान्वयन गर्ने हो। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै हामीले सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवनमा असर नपर्ने गरी सुरक्षा र जाँचलाई मर्यादित बनाउन निर्देशन दिएका छौँ।"

सीमा क्षेत्रको बदलिँदो तस्बिर

सरकारले १०० रुपैयाँको नियममा कडाइ गरेपछि नेपालगन्जको रुपैडिहा, वीरगन्जको रक्सौल र विराटनगरको जोगबनी जस्ता भारतीय बजारहरू सुनसान प्रायः भएका थिए। नेपाली उपभोक्ताहरू भन्सारको झन्झट र सुरक्षाकर्मीको सोधपुछको डरले सीमा पारि जान छाडेका थिए। जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा समेत दरार आउन थालेको थियो।

तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पछिल्ला केही दिनयता सीमा नाकाहरूमा चहलपहलमा सामान्य वृद्धि भएको छ। वीरगन्ज नाकामा भेटिएका एक स्थानीयका अनुसार, "पहिले एउटा चिनीको पोको वा लुगा धुने साबुन ल्याउँदा पनि भन्सारको लाइनमा बस्नुपथ्र्यो र कहिलेकाहीँ अपमानित हुनुपथ्र्यो। अहिले अलि खुकुलो भएको महसुस भएको छ। तर अझै पनि पूर्ण रूपमा पहिले जस्तो निर्धक्क भएर सामान ल्याउने वातावरण भने बनिसकेको छैन।" सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूका अनुसार चोरी पैठारीको आशङ्का रहेका ठूला परिमाणका सामानमा अझै पनि निगरानी कडा छ। तर, औषधि वा साना घरायसी सामान बोकेका सर्वसाधारणलाई भने सम्मानपूर्वक जान दिने गरिएको छ।

निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले एकातिर राज्यको राजस्व संकलन र कानुन कार्यान्वयनको अधिकारलाई जोगाएको छ भने अर्कोतिर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र आत्मसम्मानको रक्षा गरेको छ। भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाको भनाइले पनि के स्पष्ट पार्छ भने, राज्य अब 'राजस्वका लागि सास्ती' दिने भन्दा पनि 'व्यावसायिक तस्करी' रोक्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सीमावर्ती बजारमा चहलपहल बढ्न थाल्नु सकारात्मक संकेत भए पनि,भन्सार प्रशासन र सर्वसाधारणबीचको विश्वासको खाडल पुर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। सरकारले १०० रुपैयाँको सीमालाई व्यवहारिक बनाउन पुनर्विचार गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा भने अबको बहसको विषय बनेको छ। अहिलेलाई भने, अदालतको आदेशले सीमावर्ती नेपालीहरूलाई थोरै भए पनि राहतको सास फेर्ने ठाउँ दिएको छ।