खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका घिमिरेले सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दबाब दिँदै बैंक ग्यारेन्टी तान्ने चेतावनीसमेत दिइरहेको बताए । उनकाअनुसार सरकारी अधिकारीहरुले जसरी भएपनि काम गर, नगरे बैंक ग्यारेन्टी तानिन्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
यो अमानवीय व्यवहार रहेको उनको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै घिमिरेले सरकारले मूल्य समायोजन, म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सलगायतका विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनकाअनुसार सरकारसँग भएको वार्तामा मूल्य समायोजन दिने आश्वासन दिइए पनि सरकारी अधिकारीहरूबाट त्यसबारे स्पष्ट प्रतिवद्धता नआएको गुनासो उनको छ । आयोजना प्रमुख तथा सरकारी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिनुपर्छ भनेर आवाज नउठाएको समेत उनले बताए ।
महासचिव घिमिरेले भने–‘नेपाल सरकारका अधिकारीहरूमध्ये कसैले पनि स्पष्ट रूपमा मूल्य संमायोजनको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छैन । आयोजना प्रमुखलगायत सरकारी कर्मचारीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीलाई मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य समायोजन दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको मैले देखेको छैन । बरु, उहाँहरूले उल्टै ‘काम गर्नुपर्छ, जसरी भएपनि काम गर। काम गरेनौ भने बैंक ग्यारेन्टी तानिदिन्छौँ’ भन्ने दबाब दिइरहनुभएको छ । तिमीहरूको मेसिनमा रगत हालेर भए पनि काम गर भन्ने शैलीमा अत्यन्त क्रुर र अमानवीय तरिकाले काम गर्न बाध्य पारिएको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि काम गर्न सक्दैन । जबसम्म मूल्यवृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजन हुँदैन, तबसम्म काम गर्ने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीप्रति गरिएको यो व्यवहार आक्रामक र अन्यायपूर्ण छ । मूल्य समायोजन पनि नदिने, अनि काम गर्न पनि दबाब दिने अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले कसरी काम गर्न सक्छ ?’
यसअघि सडक विभाग तथा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको उनले जानकारी दिए । साथै, ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले निरन्तर रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
