सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।
उनले रिसेड्युल एसेट र लेक्विडेसनसम्बन्धी विषयमा प्रचलित कानून तथा बैंकिङ प्रणालीको मर्म नबुझी बैंकका सिईओमाथि आक्षेप लगाएर पक्राउ गर्नु कानूनको मर्मविपरित रहेको भन्दै निन्दा गरिन् । उनले वचतकर्ताको निक्षेप परिचालन गर्ने बैंक नेतृत्वलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्ति कसको हो ? भन्ने प्रश्नकै आधारमा पक्राउ गर्नु गैरकानूनी भएको बताइन् । उनले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘केही दिनअघि इनभेस्टमेन्ट मेघा बैंकको सिईओलाई प्रहरीले समात्यो । आरोप के छ भने लेक्वोडेसनमा गएको रिसेड्युल एसेट कसको हो भनेर सिईओले भन्नुपर्ने । तर बैंक र प्रचलित कानूनको हिसावले के भन्छ भन्ने कुराको हेक्का नभईकन जनता र बचतकर्ताको ऋण प्रवाह गर्ने सिईओ र त्यसको संरक्षण गर्ने सिईओलाई सम्पती कसको हो र प्राथमिकता कसको हुन्छ भनेर कुरिबस्नुपर्छ जस्ता आक्षेप र लञ्छानाले बैंक का सिईओ समात्ने र निजी क्षेत्रलाई आतंकित गर्ने, काम गर्न नदिने जे आतंक सरकारले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नाममा गरिरहेको छ यो निन्दनीय छ । त्रसाएर शासन गर्ने दिन ढिलो चाँडो जान्छ । त्यसैले यसमा ध्यान दिएर सरकारले प्रचलित कानूनको हेक्का राखोस् ।’
उनले प्रचलित कानूनको हेक्का राख्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिइन्।
