सुवास निरौला

"२०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभो। त्यतिखेर हामी अहिले जस्तो बुढा थिएनौँ। पृथ्वी नै तीन बित्ता उचाल्न  सकिन्छ भन्ने हामीमा उत्साह थियो।

फेरि म त पूर्वकै मान्छे, एक्सेस पनि राम्रो थियो।

एक दिन भयंकर रिसाएर बस्नुभएको रहेछ गिरिजा प्रसाद कोइराला। जे गरौँ भनौँ हुँदैन, यो नियमले हुँदैन भन्ने त्यो नियमले हुँदैन, केही गर्न भन्यो कि नियमले हुँदैन भन्ने। 'म के पञ्चायतका मान्छेलाई फ्यालेर प्रधानमन्त्रीको जागिर खान आएको हो यहाँ ?' उग्र भएर  गिरिजा प्रसाद कोइराला भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रामशरण महत फुत्त पस्नुभो।

एकदम रिसाएर महतले पनि त्यही कुरो भन्नुभो । अनि 'गिरिजाबाबु, कुन-कुन देशमा कहाँ-कहाँ चाहिँ यसरी क्रान्ति हुँदाखेरि पुरानो कर्मचारीहरूलाई  बहिर्गमित गराएर मात्रै नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्, त्यो हामीहरूलाई ठुलो लेसन हो' महतले भनेपछि, 'ल त्यसोभए के गर्नुपर्छ एउटा राम्रो अधिवक्तालाई ल्याएर ड्राफ्ट गर' भनेपछि ४,००० कर्मचारीलाई एट अ टाइम (at a time) फायर गरेपछि बल्ल फर्स्ट स्टेज अफ लिबरलाइजेशन (first stage of liberalization) आएको हो।"

भर्खरै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले सुनाएको यो ऐतिहासिक प्रसंग यतिबेला सिंहदरबारको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा निकै सान्दर्भिक बनेर ब्युँतिएको छ। सुवेदीले यो प्रसंग त्यसै उठाएका थिएनन्। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र सिंहदरबारभित्र गुपचुप रूपमा पाकिरहेको नयाँ कानुनको मस्यौदाले ठ्याक्कै त्यही २०४८/४९ सालकै झझल्को दिइरहेको छ। आजको वर्तमान सरकार पनि कर्मचारीतन्त्रको त्यही 'अवरोध' पन्छाउन र आफ्नो गति समात्न पुरानै अस्त्र धारिलो बनाउँदैछ।

संघीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेसँगै कर्मचारीतन्त्रमा भूकम्प गएको छ। ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्षको सेवा अवधि काटेका झण्डै १० देखि १५ हजार कर्मचारीलाई एकै पटक घर पठाउने गरी तयार पारिएको यो मस्यौदालाई कतिपयले कर्मचारीतन्त्रमाथिको 'प्रशासनिक कू' का रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको बाध्यताका रूपमा हेरेका छन्।

इतिहासको पुनरावृत्ति र वर्तमानको ‘शीतयुद्ध’

गएको १३ चैतमा नयाँ राजनीतिक समीकरणसहित वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ ल्याइएको थियो। सुशासन र द्रुत सेवा प्रवाहको चर्को नारासहित आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व ४५ दिनभित्रै निजामती सेवा विधेयक ल्याउन चाहन्थ्यो। तर, यो आक्रामक कार्यसूची सिंहदरबारको फाइल घुमाउने परम्परागत शैलीसँग ठोक्किन पुग्यो।

राजनीतिक नेतृत्व परिणाम देखाउन हतारिरहँदा कर्मचारीतन्त्रले भने ऐन, नियम र प्रक्रियाका पुराना ठेली देखाएर फाइल अड्काउने खेल सुरु गर्‍यो। राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले संकेत गरे झैं, जब नयाँ शक्तिहरू सिंहदरबारको साँचो हातमा सुम्पिएर काम गर्न खोज्छन्, उनीहरूले प्रशासन संयन्त्रबाट भित्री रूपमा चरम असहयोग महसुस गर्छन्। यही 'हड्को थाप्ने' प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनका लागि वर्तमान सरकारले पनि अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पुरानाे पथ रोजेको देखिन्छ।

सरकारले साविकका २२ वटा मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गरी १८ वटामा झारेको छ। तर, संरचना घटाइए पनि साबिककै दरबन्दीअनुसार बढुवा भएका सचिवहरूको व्यवस्थापन अहिले फलामे चिउरा बनेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मात्रै करिब १० जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू बिनाकुनै ठोस जिम्मेवारी थुप्रिएका छन्। यही प्रशासनिक असन्तुलन र कार्यबोझ घटाउने निहुँमा सरकारले पुराना र आफ्नो सोचसँग लय मिलाउन नसक्ने कर्मचारीलाई एकै पटक बिदा गर्ने रणनीतिक योजना बुनेको हो।

के थियो २०४९ को त्यो ‘प्रशासनिक अप्रेशन’?

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा निर्वाचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पञ्चायतकालीन मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्रसँग अत्यन्तै आजित बनेका थिए। कर्मचारीले हरेक नीतिगत निर्णयमा अड्चन सिर्जना गरेपछि कोइराला सरकारले २१ कात्तिक २०४९ मा निजामती सेवा नियमावलीमा २९ औं संशोधन गर्‍यो।

त्यतिबेला कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष रहेकामा त्यसलाई घटाएर ५८ वर्ष बनाइयो र ३० वर्षे सेवा अवधिको नयाँ मापदण्ड थपियो। जसका कारण निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्थामा पुगेका र तत्कालीन सरकारलाई असहयोग गर्ने करिब ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक अनिवार्य अवकाश दिइयो।

प्रस्तावित विधेयक: कर्मचारी वृत्तमा कम्पन

संघीय मन्त्रालयले राय र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) को दोहोरो चक्रव्यूह रचिएको छ। मस्यौदामा व्यवस्था भएअनुसार, ऐन लागू हुने मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई 'एक पटकका लागि' अनिवार्य अवकाश दिइनेछ। यो प्रावधानबाट बचेका कर्मचारीको हकमा भने अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुनेछ।

किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल ५५ वर्ष उमेर पुगेका करिब ७ हजार २ सय र ३० वर्ष सेवा अवधि काटेका करिब ५ हजार २ सय कर्मचारी छन्। दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप ३ हजार कर्मचारी छन्। यो व्यवस्था लागू भए नियमित अवकाश हुने वार्षिक २ देखि ३ हजार कर्मचारीबाहेक थप १० देखि १५ हजार कर्मचारीले एकै पटक सेवाबाट बिदा पाउनेछन्।

त्यति मात्र होइन, विशिष्ट श्रेणीका सचिव र मुख्यसचिवको पदावधिमा समेत कैंची चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाइने प्रस्ताव छ। यो कानुन आए तत्काल बहाल रहेका ७० जना सचिवमध्ये ६० प्रतिशत (करिब ५२ जना) अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

सरकारले यो विधेयक संसद्मा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने र आगामी १ साउनबाट कर्मचारीको तलबमा गरिएको १० प्रतिशत वृद्धिका कारण राज्यमाथि थपिने निवृत्तिभरण (पेन्सन) को अतिरिक्त भार छल्नका लागि असारभित्रै अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

कानुनी र वित्तीय चक्रव्यूह

राजनीतिक दबाबमा तयार पारिएको यो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने 'अमिल्दो र अन्यायपूर्ण' मान्छन्। विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ ले कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ। उक्त दफा अनुसार कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको सेवाका सर्तहरू (तलब, उपदान, निवृत्तिभरण) निजको लिखित स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "एक प्रकारको सर्त र सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई उसको अनुमानयोग्य अवकाश मिति अगावै मञ्जुरीबेगर हठात रूपमा हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।" यसबारे कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई समेत कर्मचारी तहबाट ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ।

अर्कोतर्फ, यो योजनाले मूर्त रूप पाए एकै पटक राज्यकोषमा अर्बौँ रुपैयाँको व्ययभार थपिनेछ। एकै पटक हजारौँ कर्मचारीलाई उपदान र पेन्सन भुक्तानी गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न धौधौ पर्ने देखिन्छ। सरकारले यसको काउन्टरका रूपमा '३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने' गरी पेन्सनमा कैंची लगाउने योजना पनि मस्यौदामा राखेको छ। जसले कर्मचारीलाई थप आक्रोशित बनाएको छ।

असहयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई तह लगाउन र आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा लागू गर्न सरकारले चालेको यो कदम नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तै हो।

इतिहास साक्षी छ— कर्मचारी संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर वा यसलाई 'सफाइ' गरेर मात्रै सुशासन आउँदैन। २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चालेको कदमलाई नै अन्तिम अस्त्र मानेर वर्तमान सरकार अघि बढेमा यसले प्रशासनिक शून्यता र ठूलो कानुनी लडाइँ निम्त्याउने निश्चित छ। कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साएर होइन, विश्वासमा लिएर मात्रै शासकीय सुधार सम्भव छ भन्ने सत्यलाई सरकारले जति चाँडो बुझ्छ। त्यति नै उसको 'सय कार्यसूची' सफल हुने सम्भावना रहन्छ।