राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । अर्कातर्फ, वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भरित औसत ब्याजदर घटेर केवल ३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट यस परिस्थितिलाई 'ऋणात्मक वास्तविक ब्याजदर' भनिन्छ। जब बजारको महँगी दर (मुद्रास्फीति) बैंकले प्रदान गर्ने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी हुन्छ। तब निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको रकमको क्रय शक्ति समयसँगै खिइँदै जान्छ।
यसलाई सरल रूपमा बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौँ। यदि कुनै बचतकर्ताले बैंकमा रु. १,००,००० जम्मा गर्छ भने ३.३५ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा एक वर्षपछि उसले रु. १,०३,३५० प्राप्त गर्दछ। तर, सोही अवधिमा बजारको महँगी ५.०४ प्रतिशतले बढ्दा पहिले रु. १,००,००० मा पाइने सामान खरिद गर्न अब रु. १,०५,०४० आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ निक्षेपकर्ताले ब्याजसहित पैसा फिर्ता पाउँदा पनि वास्तविक रूपमा उसले प्रतिवर्ष करिब १.६९ प्रतिशत क्रय शक्ति गुमाइरहेको हुन्छ। बैंकमा पैसा राख्दा आम्दानी हुनुको साटो उल्टै पैसाको मूल्य घट्दै जाने यो अवस्था निक्षेपकर्ताका लागि चुनौतीपूर्ण छ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको १० महिनाको विवरणको 'तालिका ७' मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निक्षेप र कर्जा (ऋण) खाताहरूको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। जसमा कुल निक्षेप खाता संख्या ६ करोड २७ लाख २३ हजार ७७ छ। यसै गरी कुल कर्जा (ऋण) खाता संख्या २० लाख ३७ हजार ४३५ छ।
यदि हामीले कर्जा खाताको तुलनामा निक्षेप खाता कति प्रतिशतले बढी छ भनी गणना गर्ने हो भने यो गणनाले देखाउँछ कि बैंकमा ऋण लिने ग्राहकको तुलनामा निक्षेप राख्ने ग्राहकहरूको खाता संख्या २९७८.५३ प्रतिशत (झन्डै ३१ गुणा) बढी छ। यद्यपि, एकै व्यक्तिका बहुपक्षीय खाताहरू हुन सक्छन्। तर पनि यस विशाल अन्तरले वित्तीय प्रणालीमा बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारणहरू निक्षेपकर्ताका रूपमा जोडिएका छन् र कर्जा उपयोग गर्ने वर्ग अत्यन्त सीमित छ भन्ने अकाट्य तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।
नेपालमा ठुलो संख्यामा मध्यम वर्गीय परिवार, वृद्ध वृद्धा, एकल महिला तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरू जीवनभरको आर्जन वा उपदानको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपका रूपमा राखेर त्यसैको ब्याजबाट आफ्नो औषधि उपचार र घर खर्च टार्ने गर्छन्। ब्याजदर लगातार घट्नु र महँगी बढ्नुले यी वर्गहरूको मासिक आम्दानीमा व्यापक कटौती भएको देखिन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको प्रमाणित गर्छ।
जब बैंकबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। तब बचतकर्ताहरू आफ्नो पूँजी संरक्षणका लागि अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यसले गर्दा अनौपचारिक बैंकिङ (जस्तै मिटर ब्याज, ढुकुटी वा हुन्डी) फस्टाउने खतरा रहन्छ। विगतमा धेरै सर्वसाधारणले सहकारीहरूमा पैसा डुबाउनुको मुख्य कारण पनि बैंकको कम ब्याजदर र सहकारीको आकर्षक प्रतिफलको प्रलोभन नै थियो।
अर्कोतर्फ बचतमा नकारात्मक ब्याजदर रहँदा मानिसहरूमा बचत गर्ने बानी निरुत्साहित हुन्छ र उपभोगमुखी प्रवृत्ति बढ्छ। बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूसँग दीर्घकालीन लगानीका लागि पूँजीको अभाव हुन सक्छ। जसले अन्ततः राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र आर्थिक विकासको गतिलाई नै सुस्त बनाइदिन्छ।
अहिले सिर्जना भएको यो अवस्थाले केन्द्रीय बैंक अहिले गम्भीर नीतिगत दबाबमा छ। एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर सस्तो राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतिर, बैंकिङ प्रणालीको जगका रूपमा रहेका ६ करोडभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।
ऋण लिने सीमित वर्गको व्यावसायिक सहजताका लागि झन्डै ३१ गुणा ठुलो निक्षेपकर्ता वर्गको सम्पत्तिको अवमूल्यन भइरहनु वित्तीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। त्यसैले, राष्ट्र बैंकले साना बचतकर्ताहरूलाई लक्षित गरी न्यूनतम ब्याजदरको सीमा तोक्ने, साना निक्षेपमा प्रिमियम ब्याज दिने व्यवस्था गर्ने वा मुद्रास्फीति समायोजन हुने खालका सरकारी बचत पत्रहरू (Inflation-Indexed Bonds) निष्कासन गर्नेतर्फ सोच्न जरुरी देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वैशाख २०८३ सम्मको प्रतिवेदनले वित्तीय पहुँच विस्तार भएको सुखद चित्र देखाए तापनि निक्षेपकर्ताहरूले व्यहोर्नुपरेको ऋणात्मक वास्तविक प्रतिफलले प्रणालीभित्र गहिरो असन्तुष्टि र जोखिम जन्माइरहेको छ । ६ करोडभन्दा बढी खातावालहरूको विश्वास जितिराख्नु नै बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको कडी हो। अर्थतन्त्र सुधारको नारा लगाइरहँदा, देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो बचतले धान्ने बहुसङ्ख्यक निक्षेपकर्ताहरूलाई महँगीको राप र घट्दो ब्याजदरको मारबाट जोगाउन अविलम्ब सन्तुलित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको छ।
