सरकारले ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अतिक्रमित सरकारी जग्गा यो निर्णयबाट कति फिर्ता आउला ? त्यो यसैभन्न सकिदैन । तर, सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर सर्वाेच्च अदालतका एक जना बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल जोडिएको ललिता निवास प्रकरणको फाइलसमेत खोल्ने स्पष्ट भएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्न १६ वर्ष अघि २०६७ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने र देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रावल आयोग प्रतिवेदन के हो ?

तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले वि.सं. २०४९ वैशाख १४ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । यसलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग, २०४९ वा संक्षिप्तमा रावल आयोग भनिन्छ।

आयोगले काठमाडौं नगर क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा मात्र करिब १८,९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १,८५९ रोपनी (करिब ९.८१ प्रतिशत) जग्गा अतिक्रमण भएको थियो । आयोगले विभिन्न वडा तथा स्थानहरूमा मन्दिर, पाटी–पौवा, खुला क्षेत्र, नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गासमेत निजी प्रयोगमा गएको गम्भीर अवस्था औँल्याएको थियो । यही आयोगले पहिलो पटक काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको कुल ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा जालसाजी गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

स्मरण रहोस, नेपाली प्रशासन वृत्तमा रावललाई एक भ्रष्टाचार विरोधी र कसैको दबाबमा नपर्ने कठोर प्रशासकका रूपमा चिनिन्थे। तत्कालीन समयमा राजनीतिक नेतृत्व र भूमाफियाहरूको ठूलो दबाब र प्रलोभनका बाबजुद उनले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। उनले बुझाएको त्यही प्रतिवेदनलाई पछि वि.सं. २०७५ मा बनेको शारदा प्रसाद त्रिताल समितिले मुख्य आधार बनाएर ललिता निवास प्रकरणको पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।