नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले एक सूचना जारी गर्दै ७९ दिनको अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्कासन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो।

इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजै (असार १० गते) दिउँसो ३:०० बजेसम्म बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। यो बोलकबोल राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर (OBSS) मार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछ। यसको निष्कासन मिति पनि आजै (असार १० गते) तोकिएको छ भने उक्त निक्षेपको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी आगामी २०८३ भदौ २६ गते गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

बोलकबोलमा सहभागी हुन चाहने संस्थाहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी (मल्टीपलमा) कुल आह्वान रकम (७० अर्ब रुपैयाँ) सम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

यस उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाटै निर्धारण हुनेछ। रकम बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। यदि समान ब्याजदर उल्लेख भएका बोलपत्रहरू परेमा र कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी आवेदन आएमा समानुपातिक (Pro-rata) आधारमा बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ।

अन्य मुख्य व्यवस्थाहरू:

• धितोको व्यवस्था: यो निक्षेप संकलन उपकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

• तरलता गणना: यसरी जम्मा गरिएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) मा गणना गर्न पाइने छैन। तर, बैंकहरूले यसलाई वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र तरलता अनुपात (Liquidity Ratio) मा गणना गर्न सक्नेछन्।

• समयअगावै भुक्तानी नहुने: संकलित निक्षेप रकम भुक्तानी अवधि (भदौ २६ गते) अगावै बोलवालालाई फिर्ता वा पूर्व-परिपेक्व भुक्तानी (Pre-mature Payment) गरिने छैन।

• कारबाहीको व्यवस्था: बोलपत्र स्वीकृत भएका काउन्टरपार्टीको खातामा उपकरण निष्कासन गरिने दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलहरूमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।