मेरो लगानी टिम

पहिलो र दोस्रो भागमा हामीले के उजागर गर्‍यौँ ?

खोज शृङ्खलाको पहिलो भागमा हामीले ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स (छायाँ सेन्टर) को जग्गा प्राप्ति र यसको पूर्ण प्रशासनिक वैधानिकताका अकाट्य दस्ताबेजी प्रमाणहरू सार्वजनिक गरेका थियौँ। सरकारी अभिलेख, मालपोत स्रेस्ता, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुमति, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृत ईआईए (EIA) प्रतिवेदन र काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रले यो आयोजना राज्यको कानुन सम्मत बनेको प्रमाणित गर्छन्। साथै, जग्गाको वास्तविक हकवाला "सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान बहाल गुठी" सँग वि.सं. २०६२ मा भएको अदालती मिलापत्र र वि.सं. २०७७ सालमा गुठी आफैँले दिएको लिखित 'क्लिन चिट' ले जग्गामा कुनै कानुनी विवाद बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

खोज शृङ्खलाको दोस्रो भागमा हामीले छायाँ सेन्टरलाई कसरी विगत १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा तारिख र स्थगनको चक्रव्यूहमा फसाइयो भन्ने उजागर गर्‍यौँ। फैसला आउने अन्तिम दिन (वि.सं. २०८१ पुस ४ गते) न्याय सम्पादनको मर्यादामाथि प्रहार गर्दै न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित बनाउन रचिएको सुनियोजित अडियो काण्डका कारण कसरी फैसला रोकियो र मुद्दालाई फेरि 'पूर्ण इजलास' मा धकेल्ने प्रपञ्च सफल भयो भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएका थियौँ।

यो अन्तिम (तेस्रो) भागमा, हामी छायाँ सेन्टरको यो दशकौँ लामो विवादले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटकीय छवि, कम्प्लेक्सभित्र व्यवसाय गरिरहेका १५० भन्दा बढी साना व्यवसायीहरूको रोजीरोटी र मुलुकको 'सोभरेन रिस्क' (Sovereign Risk) मा पारेको चौतर्फी असरबारे विस्तृत विश्लेषण गर्दैछौँ।

                                            .......................

सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणाहरू बारम्बार गरिरहन्छ। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले ‘निजी क्षेत्रविना समृद्धि सम्भव छैन’ भन्ने वाचा पनि हरेक सार्वजनिक मञ्चमा दोहोर्‍याइरहेका छन्।

तर, कानुनी प्रक्रिया र राज्यका सबै निकायको अनुमति लिएर निर्माण भएका ठूला व्यावसायिक परियोजनाहरू नै जब वर्षौँसम्म विवाद, सडक आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रचार, मानसिक दबाब र प्रायोजित भाष्यको निशानामा पर्छन्, तब नेपालमा वैधानिक लगानीको भविष्य कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स (छायाँ सेन्टर) अहिले यही राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ।

ठमेलको आधुनिक रूपान्तरण र छायाँ सेन्टरको आर्थिक इकोसिस्टम

काठमाडौँको ठमेल क्षेत्र दशकौँदेखि नेपालको पर्यटन उद्योगको मुटुको रूपमा रहिआएको छ। तर, विगतमा ठमेललाई पश्चिमा मुलुकका बजेट पर्यटक (Backpackers) र सस्तो बजारको रूपमा मात्र बढी चिनिन्थ्यो। ठमेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर्पोरेट पर्यटन र खर्चालु उच्च–वर्गका पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको ठूलो अभाव थियो।

यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न वि.सं. २०६४ मा ४५ जना स्वदेशी उद्यमीहरूले बहुअर्बको पुँजी एकत्रित गरी छायाँ सेन्टरको परिकल्पना गरेका थिए। कम्प्लेक्सले ठमेलको व्यावसायिक परिदृश्यलाई कसरी परिवर्तन गर्‍यो भन्ने कुरा यसका गतिविधिले देखाउँछन्:

• अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड ‘म्यारियट’ को आगमन: छायाँ सेन्टरभित्र स्थापित पाँचतारे होटल 'एलफ्ट काठमाडौँ ठमेल' (Aloft - Marriott International) ले ठमेलमा पहिलोपटक बहुराष्ट्रिय होटल ब्रान्ड भित्र्यायो। यसले ठमेलको साखलाई विश्वभरका खर्चालु पर्यटक र कर्पोरेट कार्यकारीहरूका माझ स्थापित गरिदियो।

• आर्थिक योगदान र कर: कम्प्लेक्स सञ्चालनमा आएदेखि यसले राज्य कोषमा करोडौँ रुपैयाँ कर (राजस्व) बुझाउँदै आएको छ। यहाँ सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल र अन्य व्यवसायहरूले मुलुकको आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा ठूलो टेवा पुर्‍याएका छन्।

 १५० भन्दा बढी साना व्यवसायी र सयौँ श्रमिकको भविष्यमाथि अनिश्चितताको तरबार

छायाँ सेन्टर केवल एउटा व्यापारिक भवन मात्र होइन, यो सयौँ नेपालीको रोजीरोटी जोडिएको एउटा सजीव आर्थिक इकोसिस्टम हो। कम्प्लेक्सभित्र आज करिब १५० भन्दा बढी साना र मझौला पसल, रेस्टुरेन्ट, कफी शप, सिनेमा हल, ट्राभल एजेन्सी र बुटिकहरू सञ्चालनमा छन्।

• साना लगानीकर्तामाथि मानसिक पीडा: यी पसलहरू सञ्चालन गर्नेहरू ठूला घराना होइनन्, बरु आफ्नो जीवनभरको कमाइ वा बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार थालेका मध्यमवर्गीय नेपाली नागरिक हुन्। विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी अन्योल र बाहिर सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रायोजित विरोध प्रदर्शनका कारण यी साना व्यापारीहरू रातदिन मानसिक तनावमा बाँचिरहेका छन्।

• श्रमशक्तिको भविष्य अन्योलमा: यस कम्प्लेक्सभित्र होटल, सिनेमा हल, पसल र सुरक्षा तथा सरसफाइ क्षेत्रमा गरी सयौँ नेपाली श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। निरन्तरको विवाद र भौतिक क्षति पुर्‍याउने चेतावनीका कारण उनीहरूको रोजगारी र आम्दानी सधैँ जोखिममा देखिन्छ।

त्यहाँ पसल चलाइरहेका एक स्थानीय व्यवसायी भन्छन्:"हामीले राज्यको कानुन अनुसार पसल दर्ता गर्‍यौँ, महानगरलाई कर बुझाउँछौँ, भाडा तिर्छौँ र रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। तर, बाहिर सडकमा हुने अराजक प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालको भीडले हामीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्छ। राज्यले दिएको अनुमतिपत्रमाथि हामीले भरोसा गर्दा हाम्रो लगानी नै डुब्ने खतरा किन आइपर्‍यो?"

भावना र पपुलिजमको राजनीति भर्सेस निर्माणमुखी विकासको आवश्यकता

काठमाडौँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान जोगाउनु राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व हो। सम्पदाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, छायाँ सेन्टर विवादले एउटा अर्को गम्भीर पक्ष उजागर गरेको छ– "के सम्पदा संरक्षणको नाममा कतै भावनात्मक र पपुलिस्ट राजनीति त भइरहेको छैन?"

वास्तविक तथ्यहरू केलाउँदा ठमेलका रैथाने बासिन्दाहरू वा भगवान बहाल मन्दिरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरू यस परियोजनाप्रति सकारात्मक देखिन्छन्। तर कानुनी तथ्य र अदालतका पुराना आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दै  एक समूह टिकटक, फेसबुक र युट्युबमार्फत छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताहरूलाई "अपराधी" को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

• स्थानीय गुठियारको सहमति: अघिल्लो भागमा उल्लेख गरिएझैँ, जग्गाको वास्तविक हकवाला "भगवान बहाल गुठी" ले वि.सं. २०६२ को अदालती मिलापत्र र वि.सं. २०७७ को आधिकारिक पत्र मार्फत जग्गामा आफ्नो कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ।

• धार्मिक सम्पदाको जगेर्ना: छायाँ सेन्टरले भगवान बहाल मन्दिरको संरक्षण, जीर्णोद्धार र स्थानीय पर्व–संस्कृति सञ्चालनका लागि ठूलो आर्थिक र भौतिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, "पोखरी जंगबहादुरकै पालामा केशर महलको पर्खालभित्र गाभिएर सुकिसकेको थियो। आजभन्दा १०० वर्षअघि नै सुकेको र चौर बनेको ठाउँमा वैधानिक लालपुर्जाका आधारमा भवन बनाउँदा अहिले आएर सम्पदा नासिएको भन्नु केवल भावनात्मक पपुलिजम र सस्तो लोकप्रियता कमाउने खेल हो।"

'सोभरेन रिस्क' : विदेशी लगानीकर्ताका लागि डरलाग्दो ऐना

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यावसायिक जगतमा 'सोभरेन रिस्क' (Sovereign Risk) एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सूचक हो। यसले कुनै पनि देशको कानुनी शासनको विश्वसनीयता, निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति र राज्यले आफैँ जारी गरेका अनुमति वा निर्णयहरूको पालना गर्ने क्षमतालाई जनाउँछ।

छायाँ सेन्टर विवादले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सोभरेन रिस्कलाई निकै बढाएको छ:

• राज्यको इजाजतको अर्थ के?: यदि राज्य आफैँले लालपुर्जा जारी गर्छ, महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्छ, वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ, तर पछि सामाजिक सञ्जालको भीडले वा सुनियोजित अडियो प्रपञ्चले त्यसलाई अवैध भन्छ र अदालतले पनि दशकौँसम्म फैसला नगरी अनिश्चिततामा राख्छ भने, नेपालमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने हिम्मत कसरी गर्न सक्छ?

• वैदेशिक लगानी (FDI) मा गम्भीर धक्का: छायाँ सेन्टरभित्र विश्वकै प्रतिष्ठित चेन होटल ब्रान्ड म्यारियटअन्तर्गतको 'एलफ्ट होटल' सञ्चालनमा छ। यस्ता बहुराष्ट्रिय ब्रान्डहरूले नेपालको कानुनी झमेला, १० वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लम्बिइरहनु र फैसला आउने दिन नै ब्ल्याकमेलिङको रणनीति बुनिनु जस्ता घटनाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। यसले गर्दा अन्य ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आउन डराउने वातावरण बन्छ।

निजी सम्पत्तिको हक र राज्यको दायित्व: छायाँ सेन्टर प्रकरणको पाठ

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिक र व्यावसायिक संस्थालाई कानुनी रूपमा निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने र त्यसको सुरक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। छायाँ सेन्टर प्रकरणले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर पाठ भनेकै "निजी सम्पत्तिको हकको रक्षा कसरी गर्ने?" भन्ने हो।

• लगानीकर्तालाई वित्तीय रूपमा थकित बनाउने रणनीति: फैसला आउने पूर्वसन्ध्यामा मुद्दालाई थप लम्ब्याउने प्रपञ्च (जस्तै वि.सं. २०८१ पुस ४ को अडियो काण्ड) वास्तवमा छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताहरूलाई वित्तीय रूपमा थकित (Exhaust) बनाउने र मानसिक रूपमा गलाउने रणनीतिको हिस्सा हो। मुद्दा जति लम्बियो, बैंकको ऋणको ब्याज र हर्जाना उत्ति नै थपिँदै जान्छ, जसले उद्यमीहरूलाई टाट पल्टाउन सक्छ।

• राज्यको मौनता घातक: राज्यका जिम्मेवार निकायहरू (प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय) लगानीमैत्री वातावरणको नारा त लगाउँछन्, तर व्यवहारमा जब कुनै वैधानिक परियोजनामाथि भीडतन्त्रले प्रहार गर्छ, तब राज्य मौन बस्ने वा रमिता हेर्ने गर्दछ। राज्यको यो मौनता देशको समग्र व्यावसायिक भविष्यका लागि घातक छ।

 कानुनी राज्यको अन्तिम परीक्षा

ठमेलको छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवाद केवल एउटा पर्यटकीय भवन जोगाउने वा भत्काउने मुद्दा मात्र होइन। यो त नेपालमा विधिको शासन (Rule of Law), न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निजी लगानीको संवैधानिक अधिकार जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने गम्भीर परीक्षा हो।

विगतका दुई तहका अदालतले गरेको फैसला, सरकारी दस्ताबेज र जग्गाको स्वामित्वको अकाट्य इतिहासलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै, एउटा भाइरल अडियो प्रपञ्चको सहारा लिएर बहुअर्बको वैधानिक लगानीलाई फेरि पूर्ण इजलासको चक्रव्यूहमा धकेल्ने यो प्रवृत्ति देशकै कानुनी शासनका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो।

यदि न्यायालयले तथ्य र कानुनी प्रमाणका आधारमा बिना कुनै भय र दबाब अन्तिम फैसला सुनाउन सकेन भने, यसले नेपालको न्याय प्रणालीप्रति नागरिक र लगानीकर्ताको विश्वास मात्र गुम्ने छैन, बरु देशको आर्थिक भविष्यलाई समेत निकै गम्भीर र कहिल्यै निको नहुने क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ।

छायाँ सेन्टर विवादले उठाएका कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक पक्षहरूको यो शृङ्खलाबद्ध अन्वेषणले स्पष्ट पार्छ कि, अब पनि राज्यले आफ्नो वैधानिक संयन्त्र, आफैँले जारी गरेको लालपुर्जा र अदालतका फैसलाहरूको साख जोगाउन सकेन भने, नेपालमा निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिको सपना केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित रहनेछ।