व्यवसायी धरपकडले ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य भेटाउन सकिएला ?

Jul 09, 2026 05:46 PM Merolagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै पूँजी बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई सहज हुने गरी प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ ।

बैंकिङ प्रणाली खर्बौ रुपैयाँ थुप्रिएको छ । तर लगानी गर्ने बाटो पूरै थुनिएको छ। एकातिर कर्जा नउठ्दा बैंकहरू क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको चर्को दबाबमा छन् भने अर्कोतिर सरकारको धरपकड नीतिले निजी क्षेत्र ऋण लिनै डराइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य भेटाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विज्ञ जगन्नाथ ढुङ्गेलसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया देखायो । लगानीकर्ताहरू निराश देखिएका छन् । तपाईको नजरमा नीति कस्तो आयो? बजार यसरी नै प्रतिक्रिया देखाउनुपर्ने नीति आएकै हो ?

हेर्नुस्, मौद्रिक नीति भनेको शेयर बजारका लागि ल्याइने दस्तावेज होइन । तर हाम्रो बजारमा कस्तो मनोविज्ञान छ भने, गभर्नरले बोल्दा शेयर बजारको ग्राफ तुरुन्तै माथि जानुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा शेयर बजारका लागि केही नराम्रो आएको छैन। तर बजारका लगानीकर्ताले सोचेजस्तो मिठो कुरा पनि तत्काल देखिएन । राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेको छ । हाम्रो बानी कस्तो बस्यो भने, पहिलेका मौद्रिक नीतिहरूले शेयर बजारलाई उचाल्ने वा निरास बनाउने स्पष्ट बुँदाहरू ल्याउँथे । यसपालि भने अलि घुमाउरो पाराले, समग्र अर्थतन्त्र सुध्रिएपछि मात्र शेयर बजार सुध्रिने खालको स्थिर नीति आएको छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरूले हाम्रा लागि केही आएन भन्नु स्वाभाविक हो ।

मार्जिन लेन्डिङ (शेयर धितो कर्जा) को सवालमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू आएका छन्, यसले बजारलाई कसरी असर गर्छ?

पहिले मार्जिन लेन्डिङमा १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ । त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था थियो । अब यसलाई अलि फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजिएको छ । बलियो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूको शेयरमा कर्जा सीमा बढाउन सकिने तर कमजोर कम्पनीहरूको हकमा कडाइ गरिने संकेत देखिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । किनभने, कतिपय कम्पनीको ब्यालेन्स सिट नेगेटिभ छ। डिभिडेण्ड दिने क्षमता छैन। तर बजारमा मूल्य हजार माथि पुगेको हुन्छ । त्यस्ता कम्पनीलाई धितो राखेर ठुलो ऋण दिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बलिया कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको सोचले बजारलाई शुद्धीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।

अहिले बैंकहरूसँग पैसा त छ। तर कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । बैंकहरू चेपुवामा छन् भनिन्छ । यसको वास्तविकता के हो?

हो, अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो । बैंकहरूमा तरलता त छ। तर क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो (पूँजी कोष) निकै टाइट छ । पैसा भएर पनि बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । धेरैले भन्छन् कि बैंकमा खबौ रुपैयाँ थुप्रिएको छ। तर त्यो सबै ऋण दिन मिल्ने पैसा होइन । बैंकको प्राथमिक पूँजी कोष नबढेसम्म उनीहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन् । मौद्रिक नीतिले ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ। तर यो लक्ष्य भेटाउन बैंकहरूलाई निकै चुनौती छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पूँजी कोषमा केही लचकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

कर्जा असुली भएको छैन। क्यापिटल एडिक्वेसीको दवावमा बैंकहरू छन। चाहेर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन के गर्नु पर्छ ?

अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र डरलाग्दो समस्या नै यही हो । बाहिरबाट हेर्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको देखिन्छ। तर भित्रभित्रै बैंकहरूको पूँजी कोष निकै कमजोर भएको छ । यसको सिधा सम्बन्ध कर्जा असुली सँग छ ।

जब बजारमा आर्थिक मन्दी आउँछ र ऋणीले ब्याज वा किस्ता तिर्न सक्दैन। त्यो ऋण खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार ऋण नउठ्ने बित्तिकै बैंकले आफ्नो नाफाबाट ठुलो रकम प्रोभिजनिङ (जोखिम व्यवस्थापन) मा छुट्याउनुपर्छ । यसले बैंकको नाफा मात्र घटाउँदैन। बैंकको प्राथमिक पूँजी नै खाइदिन्छ । अहिले कतिपय बैंकहरू यस्तो डेन्जर जोनमा छन् कि उनीहरूको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ११ प्रतिशतको न्यूनतम सीमाको निकै नजिक पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकसँग खर्बौ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भएपनि उनीहरूले नयाँ कर्जा दिनै सक्दैनन् । यो भनेको भोकै मान्छेको अगाडि टन्न खानेकुरा हुनु तर मुखमा ताल्चा लगाइनु जस्तै हो ।

यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन दुईवटा बाटो मात्र छन् । पहिलो, बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा असुली गर्नुपर्छ र प्रोभिजनिङ भएको पैसा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । तर, मन्दीका कारण बजारमा पैसा नभएको बेला जबरजस्ती असुली गर्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने डर हुन्छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएर बैंकको पूँजी बढाउने बाटो खोल्नुपर्छ वा पूँजी कोष गणनामा केही समयका लागि नीतिगत सहुलियत दिनुपर्छ । जबसम्म बैंकको पूँजी कोषमा थ्रिसहोल्ड बढ्दैन। बैंकहरूले नयाँ ऋण बाँड्ने हिम्मत गर्नै सक्दैनन् ।

सरकारको धरपकड र निजी क्षेत्रको मौनता ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य कसरी भेटाउने जब व्यवसायीहरू लगानी गर्नै डराइरहेका छन ?

मौद्रिक नीतिले ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेको छ। जुन गणितीय रूपमा राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक धरातलमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्र चल्ने भनेकै मनोबलले हो। तर अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल शून्य भन्दा तल झरेको छ ।

पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकायबाट व्यवसायीहरूमाथि जुन खालको धरपकड गिरफ्तारी र अपराधी सरहको व्यवहार भइरहेको छ । यसले उद्योगीहरूमा ठुलो त्रास फैलाएको छ । जब राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहयात्री लिदैन । तब कोही पनि व्यवसायी बैंकबाट करोडौँ ऋण लिएर नयाँ जोखिम मोल्न तयार हुदैनन ।

बजारमा उपभोग घटेको छ । मान्छेको हातमा पैसा छैन। माग नभएपछि व्यवसायीले नयाँ सामान उत्पादन गर्दैनन् । अहिले ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झर्दा पनि कर्जाको माग नहुनुको कारण यही फियर फ्याक्टर र डिमाण्ड क्राइसिस हो ।

अहिलेको अवस्थामा ११ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ। ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण बजारमा जानुपर्छ । तर, जब निजी क्षेत्र सरकारसँग त्रसित भएका छन । त्यो ऋण कसले लिने?

यदि सरकारले साँच्चै यो लक्ष्य भेटाउन चाहन्छ भने पहिले निजी क्षेत्रलाई तिमीहरू सुरक्षित छौ। विना प्रमाण धरपकड हुँदैन। भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । दोस्रो, सरकारले आफ्नो विकास खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ ताकि माग सिर्जना होस् । र तेस्रो, बैंकहरूको क्यापिटल एडिक्वेसीको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । यी तीनवटै कुरा (बैंकको क्षमता, व्यवसायीको मनोबल र बजारको माग) नमिलेसम्म ११ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुदैन।

पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने अभियानहरू पनि चलेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?

यो निकै गम्भीर विषय हो । सामाजिक सञ्जालमा ऋण नतिर्नुस्। बैंकहरूलाई ठीक पार्नुपर्छ भन्ने खालका समूहहरू सक्रिय छन् । यसले गर्दा ऋण उठ्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । कतिपयले त मिनाहा हुन्छ भनेर पनि कुरेर बसेका छन् । यो एउटा भ्रम हो । बैंकको पैसा भनेको जनताको निक्षेप हो । ऋण नतिर्दा निष्कृय कर्जा बढ्छ र यसले बैंकको नाफा मात्र होइन पूरै अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पार्छ । राष्ट्र बैंकले खराब नियत राखेर ऋण नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, साँच्चै समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई भने ऋणको पुनसंरचना गरेर राहत दिनु आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिमा पियर टु पियर लेन्डिङको कुरा पनि आएको छ । यो कस्तो खालको अवधारणा हो? यसले आम नागरिकलाई के फाइदा गर्छ?

पियर टु पियर लेन्डिङ भनेको एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो । जहाँ एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सिधै ऋण दिन सक्छ । अहिले हामी बैंकमा पैसा राख्छौँ र बैंकले अर्कोलाई ऋण दिन्छ । तर पियर टु पियरमा एउटा एप वा वेबसाइटमार्फत मसँग भएको अतिरिक्त पैसा चाहिएको व्यक्तिलाई सिधै दिन सक्छु । यसमा क्रेडिट स्कोरिङको ठुलो भूमिका हुन्छ । व्यक्तिको आर्थिक इतिहास, व्यवहार र क्षमता हेरेर ऋण दिन मिल्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल अभ्यास हो । यदि नेपालमा यो कानुनी रूपमा आयो भने सानो–तिनो कर्जाका लागि बैंक धाइरहनु पर्दैन । यसले वित्तीय साक्षरता र अनुशासनलाई पनि बढावा दिन्छ ।

तपाई वित्तीय साक्षरताको कुरा गरिरहनुभएको छ, विद्यार्थीहरूलाई बैंकसँग जोड्न के गर्नुपर्ला?

म त भन्छु। विद्यार्थीहरूले आजैदेखि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । बाबा–आमाले खाजा खान दिएको पैसा पनि बैंकमा जम्मा गर्ने र चाहिएको बेला मात्र झिक्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यसले उनीहरूको क्रेडिट स्कोर राम्रो बनाउँछ । भविष्यमा जब उनीहरूलाई व्यापार वा उच्च शिक्षाका लागि ऋण चाहिन्छ, बैंकले उनीहरूको १०–१५ वर्षको बैंकिङ व्यवहार हेरेर सजिलै ऋण दिन्छ । विदेशमा मानिसहरू क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर आफ्नो क्रेडिट स्कोर सुधार्छन्। हामीले पनि त्यही बाटो पछ्याउनु पर्छ ।

अन्त्यमा, धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनु भएकाे छ । पूँजी बजारको सुधारका लागि उहाँले के गर्नुपर्छ?

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व अब डाटा र प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । कुन कम्पनीलाई आइपिओ दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरा कसैको स्वविवेकमा हुनुहुँदैन । एउटा यस्तो मेसिन वा सफ्टवेयर हुनुपर्छ । जहाँ कम्पनीका विवरणहरू हाल्दा उसले आइपिओका लागि योग्य छ कि छैन भनेर परामिटरका आधारमा निर्णय गरोस् । घाटामा रहेका र नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनु हुँदैन । साथै, गैर–आवासीय नेपालीहरूलाई शेयर बजारमा भित्रयाउन कानुनी र व्यावहारिक गाँठो फुकाउनु पर्छ । उनीहरूले विदेशमा जार हेरिरहेका हुन्छन्। नेपालको बजारलाई उनीहरूका लागि आकर्षक बनाउनै पर्छ ।

 




मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित

Jul 07, 2026 11:54 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ