सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रामप्रसाद धिताललाई पुनः नियुक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै धितालले आगामी दुई वर्षका लागि आयोगको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र पूर्णता पाउन नसकेको आयोगले अनुभवी नेतृत्व पाएसँगै अबका दिनमा यसको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया कस्तो होला भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

यसअघि पनि आयोगको सदस्यका रूपमा दुई वर्ष काम गरिसकेका धिताल खुला प्रतिष्पर्धामार्फत पुनः नेतृत्वमा आएका हुन्। आयोगले नेतृत्व पाएसँगै अब ‘थाँती’ रहेका काम पूरा गर्न कुनै पनि बहानाबाजी गर्ने छुट नभएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

पीपीए र बैंकको लगानीः तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र प्राथमिकताको विषय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को सहमति दिनु हो। हाल दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर पनि आयोगको सहमतिको अभावमा रोकिएका छन्। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा चरम निराशा मात्र पैदा गरेको छैन, ती आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूको लगानी समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। धितालले यी फाइलहरूलाई तत्काल अघि बढाएर लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब छ।

विवाद समाधान र न्यायिक निरुपण

लामो समयदेखि बल्झिरहेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उद्योगीहरू र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको महसुल विवाद अहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन।

उद्योगीहरूले महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेको र प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको अवस्थामा आयोगले मध्यस्थकर्ता र नियामकको रूपमा न्यायिक निरुपणमार्फत यसको निकास निकाल्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रको आत्मबल र भरोषा जोगाउँदै विवाद निरुपण गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ ।

शेयर बजार र महसुल समायोजन

जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। नेतृत्व नहुँदा थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको छ, जसलाई नयाँ नेतृत्वले तत्काल गति दिनुपर्नेछ। यस्तै, समयसापेक्ष विद्युत् महसुल दर समायोजन, प्रवर्द्धकहरूबीचका आन्तरिक विवाद समाधान र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा पनि आयोगको सक्रियता आवश्यक देखिएको छ।

सुशासन र डिजिटल रूपान्तरण

आयोगलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नबनाई एक शक्तिशाली र पारदर्शी नियामक बनाउनु धितालको अर्को कार्यभार हो। संस्थागत सुधार, सुशासन कायम गर्ने र आयोगका सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर अबको नेतृत्वले गर्ने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य तय गर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अन्योल चिर्दै लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैको हितमा काम गर्नु नै नवनियुक्त अध्यक्ष धितालको मुख्य परीक्षा हुनेछ।