लघुवित्त पीडितले काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । लघुवित्त पीडितसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनीहरु मंगलवारदेखि आमरण अनसनमा बसेका हुन् ।

लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्र वृत्ति ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना र विविध शुल्क खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । लघुवित्त पीडित मणिराम ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित लघुवित्त संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई शोषण गरेको आरोप लगाउँदै आमरण अनसन शुरु गरेको बताए ।

उनले यसअघि लुघुवित्त तथा वित्तिय संस्था पीडितहरुसँग वार्ता गरि सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताए। सर्वोच्च अदलातले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । उनले विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी आचारसंहितामा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र वित्तीय तथा सहकारी पीडितलाई ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लघुवित्त पीडितहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका विपरित लुट्ने कार्य भएको हुनाले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आमरण अनसन गरिरहेका छौँ । यसबीचमा हामीले विभिन्न संघर्षहरु गर्योँ । हामीले विगतमा सरकारसँग वार्ता गरेर प्रतिवेदन समेत बनेको थियो । त्यो प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन नभएको हुनाले २०८२ जेठ ४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि गरेका थियौँ । उक्त रिटमाथि गत वर्षको पुस २२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर फैसला भयो । तर पनि हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको हुनाले हामी आन्दनोलनमा आउन बाध्य भएका छौँ । हाम्रा मागहरुमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विशेष वित्तिय ऐन खारेज गरी मुलुकि आचारसंहितामा आधारित आर्थिक वित्तीय प्रणाली बनाउनुपर्ने तथा वित्तिय तथा सहकारीपीडितलाई ब्याजरहित ऋण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने रहेका छन् ।’

उनले आफूहरुका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी पनि दिए ।