नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाभन्दा सुस्त हुने संकेत देखिएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था Reuters ले जुलाई २१ देखि २७ सम्म गरेको सर्वेक्षणअनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा ६.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

भारतको वृद्धि सुस्तिनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु, घरेलु माग कमजोर रहनु तथा मध्यपूर्व युद्धपछि बढेको कच्चा तेलको मूल्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले औँल्याएका छन्।

Morgan Stanley की प्रमुख अर्थशास्त्री उपासना चाछ्राले उक्त सर्वेक्षणमा भनेकी छन्- निर्यातमुखी क्षेत्रहरू विशेष जोखिममा पर्न सक्छन्। नीतिगत सहयोग भए पनि मागको भविष्य अनिश्चित देखिएमा कम्पनीहरूले ठूलो पूँजीगत लगानी  पछि सार्न सक्छन् ।

अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार भारतको अर्थतन्त्र अझै सरकारी पूर्वाधार खर्चमा धेरै निर्भर छ। निजी लगानीले अपेक्षित गति लिन नसकेसम्म रोजगारी सिर्जना र उपभोग विस्तार दुवैमा दबाब रहनेछ। यही कारण भारतको आर्थिक गतिविधि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त हुने अनुमान गरिएको हो।

भारतको आर्थिक अवस्थाबारे अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत S&P Global को Purchasing Managers Index (PMI) ले पनि दिएको छ ।  जुलाई २४ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार भारतको निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चार वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि सुस्त हुँदा समग्र निजी क्षेत्रको विस्तार कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि निर्यात अर्डर र रोजगारीमा केही सुधार देखिए पनि त्यसले समग्र सुस्ततालाई पूरै सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन।
भारतको आर्थिक वृद्धिमा अर्को ठूलो चुनौती ऊर्जा बजार बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले पनि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गए भारतको वृद्धि थप प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

IMF का भारत तथा भुटानका वरिष्ठ प्रतिनिधि रणिल साल्गाडोले उच्च तेल मूल्य र कमजोर मनसुन भारतको आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको बताएका छन् । भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब ९० प्रतिशत आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिले उत्पादन, ढुवानी र उपभोग सबै क्षेत्रमा लागत बढाउने IMF को विश्लेषण छ।

यही कारण भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले पनि तत्काल ब्याजदर नबढाउने संकेत दिएको छ। अर्थशास्त्रीहरुले अगस्टको मौद्रिक नीति बैठकमा RBI ले ५.२५ प्रतिशत रेपो दर यथावत् राख्ने अनुमान गरेका छन् । RBI का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले पनि अहिले ब्याजदर बढाउने विषयमा छलफल गर्नु समयभन्दा अगावै हुने बताएका थिए।

भारतको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा नेपालमा यसको असर सबैभन्दा पहिले व्यापार क्षेत्रमा देखिन सक्ने सम्भावना छ। नेपालले आफ्नो कुल वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग गर्छ। खाने तेल, जुटजन्य वस्तु, तयारी खाद्यान्न, जुस तथा अन्य उत्पादनका लागि भारत प्रमुख बजार हो। भारतमा उपभोग र औद्योगिक गतिविधि घटे नेपाली निर्यातकर्ताको बजार पनि खुम्चिन सक्छ।

पर्यटन क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहने छैन। भारत नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। भारतीय उपभोक्ताको आम्दानी वृद्धि सुस्त हुँदा वैदेशिक भ्रमण खर्चमा कटौती हुन सक्छ, जसले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी र जनकपुरका पर्यटन व्यवसायमा असर पार्न सक्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको आंकलन छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार भारतको अर्थतन्त्र अझै विश्वकै तीव्र गतिमा बढ्ने अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो। तर वृद्धि दर ७.७ प्रतिशतबाट ६.६ प्रतिशतमा झर्नु सामान्य घटना होइन। नेपालजस्तो भारतसँग व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र श्रम बजारका माध्यमबाट गहिरो रूपमा जोडिएको मुलुकका लागि यो आर्थिक संकेतलाई नजिकबाट नियाल्नु आवश्यक देखिएको छ।