सुवास निरौला
नेपालको शेयर बजारमा पछिल्लो केही दिनदेखि एउटा प्रश्नले साना लगानीकर्ताहरूलाई निकै चिन्तित बनाएको छ—'के अब आईपीओमा १० कित्ते नीति खारेज हुन लागेको हो ?' 

अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीबाट संसदीय समितिमा यो नीतिको पुनरावलोकनबारे चर्चा भएपछि बजारमा फैलिएको संशयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष भट्टका अनुसार, १० कित्ते नीति तत्कालै हटाउने बोर्डको कुनै पनि तयारी वा योजना छैन। हाल यो विषय केवल नीतिगत बहसमा मात्रै सीमित रहेको र बजारलाई थप परिपक्व बनाउन अन्य विकल्पहरूमा छलफल सुरु भएको उनले बताएका छन्।

शेयर बजारका लाखौँ साना लगानीकर्ताहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टले मेरोलगानी सँगको संवादमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्—"अहिले नै यो १० कित्ते नीतिलाई रोक्ने वा परिवर्तन गरिहाल्ने भन्ने कुनै योजना छैन। हामीले त्यस्तो केही निर्णय गरेका छैनौँ ।" उनले बजारमा चलेका हल्लाहरूका कारण साना लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको संकेत गरे। बोर्डले कुनै पनि नीति परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्श बिना नगर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्।

बोर्ड अध्यक्ष डा. भट्टको रणनीति १० कित्ते नीतिलाई जबरजस्ती हटाउनु भन्दा पनि 'बुक बिल्डिङ' (Book Building) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर बजारलाई प्राकृतिक रूपमा अगाडि बढाउने देखिन्छ। उनको बुझाइमा जब बुक बिल्डिङ विधि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ, तब १० कित्ते बाँडफाँटको हालको आकर्षण र यसले ल्याएका केही समस्याहरू आफैँ समाधान हुँदै जानेछन्। "हाम्रो प्राथमिकता भनेको बजारमा सही मूल्यको पहिचान (Price Discovery) हो," भट्टले भने, "बुक बिल्डिङ प्रोसेस अगाडि बढ्दै जाँदा कतिपय कुराहरू अटोमेटिकली रिभ्यु हुँदै जान्छन् । हामीले केही गरिरहनु नै पर्दैन ।" बुक बिल्डिङमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक अवस्था हेरेर मूल्य तय गर्ने हुँदा, पछि सर्वसाधारणमा शेयर जाँदा त्यसको जोखिम र प्रतिफल सन्तुलित हुने बोर्डको विश्वास छ।

अध्यक्ष भट्टले १० कित्ते नीतिका कारण बजारमा केही 'प्राइस डिस्टोर्सन' (मूल्यको विकृति) देखिएको र साना लगानीकर्ताहरू पर्याप्त अध्ययन बिना बजारमा आउँदा जोखिम बढेको विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक भएको बताए। तर, यो बहसको अर्थ तत्कालै नीति खारेज गर्नु नभएको उनको तर्क छ। उनका अनुसार बोर्ड अहिले 'कन्सल्टेटीभ पेपर' (परामर्श पत्र) हरू तयार गर्ने र कुन क्षेत्रका लागि कस्तो व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययनमै छ। उनले थपे, "इलेक्ट्रिसिटी (जलविद्युत) क्षेत्रका कम्पनीहरूको हकमा स्थानीय बासिन्दालाई शेयर दिनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्ता धेरै पक्षहरू छन् जसलाई विचार नगरी नीतिमा हात हाल्ने अवस्था छैन ।"

१० कित्ते नीतिको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि साना र कम जोखिम लिन चाहने लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्ड (Mutual Funds) तिर आकर्षित गर्ने बोर्डको सोच छ। अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, "जसलाई बजारको ज्ञान छैन वा जो थोरै लगानी गर्न चाहन्छन्, उनीहरूका लागि म्युचुअल फण्ड सबैभन्दा सुरक्षित बाटो हो। विकसित देशहरूमा साना लगानीकर्ता सिधै शेयरमा भन्दा म्युचुअल फण्डमार्फत आउँछन् ।"

धितोपत्र बोर्डको यो स्पष्टोक्तिपछि १० कित्ते नीति तत्कालै हट्छ भन्ने त्रास सम्भवतः हट्ने छ। बोर्डको ध्यान अहिले 'जंक' कम्पनीहरूलाई रोक्न र बुक बिल्डिङमार्फत गुणस्तरीय कम्पनीहरूलाई बजारमा भित्र्याउन केन्द्रित छ।

अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने— बोर्डले १० कित्ते नीतिलाई चलाउनु भन्दा पहिले बजारका अन्य संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) गर्नेछ। तसर्थ, नेपालको पूँजी बजारमा 'समावेशी लोकतन्त्र' को रूपमा स्थापित १० कित्ते नीति तत्कालै परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन। साना लगानीकर्ताहरूले अहिलेकै प्रणाली अनुसार बजारमा सहभागी हुन पाउने सुनिश्चितता नियामकले दिएको छ।

भिडियाे