बाबुकृष्ण महर्जन

कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको रकम ओगटेर बसेको कर्मचारी सञ्चय कोष अब मुद्दती निक्षेप र साना ऋणमा मात्र सीमित रहने छैन। कोषमा थुप्रिएको खर्बौ रूपैयाँलाई मुलुकको पूँजीबजार, नवीन प्रविधि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी ऐनमा व्यापक संशोधनको प्रस्ताव गरेकाे छ। 

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक संसदमा पेश भएसँगै वित्तीय बजार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरू पारित भएमा कोषले पूँजी बजारका अत्याधुनिक वित्तीय औजारहरूमा सिधा प्रवेश पाउनेछ। यस कदमले देशको शेयर बजारलाई परिपक्व र सुदृढ बनाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी पूँजी परिचालनको नयाँ युग सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामूहिक लगानी र नवप्रवर्तनमा कोषको प्रवेश

नयाँ कानूनी मस्यौदा अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सामूहिक लगानी कोष, निजी स्वपूँजी कोष तथा जोखिमयुक्त पूँजी कोषका धितोपत्र एकाइहरूमा सञ्चय कोषले लगानी गर्न पाउनेछ। यसअघि धितोपत्र बजारका यस्ता विशिष्टीकृत औजारहरूमा लगानी गर्ने स्पष्ट कानूनी बाटो नहुँदा कोषको ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमै सीमित हुने गरेको थियो। अब भने कोष आफैँले वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरी सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न सक्ने दायरा फराकिलो बनाइएको छ।

सञ्चय कोषले आफैँ वा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा कम्पनी वा संस्था स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारमा आफ्नो रकम परिचालन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार पाउनेछ। यसबाट दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति मजबुत हुने र उतारचढावयुक्त शेयर बजारले ठूलो स्थायित्व प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा सिधा लगानी

देशको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा पनि सञ्चय कोषले आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाउने भएको छ। नेपाल सरकार वा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका निकायहरूसँग मिलेर जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूको शेयर तथा ऋणमा कोषले सिधा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ। कोषमा रहेको रकमलाई केवल बचतका रूपमा मात्र नराखी देशको आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष जोड्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सञ्चयकर्तासम्म पुर्‍याउने रणनीतिका साथ यो संशोधन ल्याइएको हो। संसदबाट यो संशोधन पारित भएसँगै नेपाली पूँजी बजार र पूर्वाधार क्षेत्रले दीर्घकालीन स्वदेशी पूँजीको भरपर्दो स्रोत प्राप्त गर्ने निश्चित देखिएको छ।