लागतमा आधारित महसुल दर तय गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले नयाँ निर्देशिका लागू गरेसँगै यसअघिको २०७६ को निर्देशिका खारेज भएको छ। नयाँ निर्देशिका अनुसार अब विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा विद्युत् खरिद लागत, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, कर्मचारी खर्च, ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी, आयकर र स्वपूँजीमा प्राप्त हुने प्रतिफललाई मुख्य आधार मानिनेछ। आयोगले विभिन्न उपभोक्ता वर्ग, भोल्टेज स्तर, समय र मौसमका आधारमा फरक-फरक महसुल दर तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूँजीमा १६.५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाइने
नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूको स्वपूँजीमा निश्चित प्रतिफलको सीमा तोकिदिएको छ। निर्देशिका अनुसार उत्पादन व्यवसायका लागि अधिकतम १६ प्रतिशत, प्रसारणका लागि १५.५ प्रतिशत र वितरण व्यवसायका लागि १६.५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिने व्यवस्था छ। यदि कुनै आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न भएमा वा वितरण नोक्सानी घटाउन सफल भएमा त्यस्ता संस्थालाई थप १ प्रतिशत प्रोत्साहन प्रतिफल दिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
महसुल प्रस्ताव र सुनुवाइको प्रक्रिया
वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १ सय २० दिनअगावै महसुल प्रस्ताव आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र महसुल निर्धारणको निवेदन दिन पाइनेछ भने कम्तीमा तीन वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा महसुल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षपछि वास्तविक आयव्ययको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार महसुल समायोजन गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा छ।
नयाँ दर कार्यान्वयनको समय
आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ महसुल दर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ महसुल दर तय नहुन्जेलसम्मका लागि हाल कायम रहेको दर नै लागू रहने निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य सम्बन्धित संस्थाले महसुल प्रस्ताव गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू निर्देशिकामा समेटिएको बताए। प्राधिकरणले महसुल दर प्रस्ताव गरेपछि त्यसमाथि छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ र आयोगको अन्तिम निर्णयपछि मात्र नयाँ महसुल दर लागू हुने उनको भनाइ छ।
