केही जलविद्युत् कम्पनीहरूले स्थानीयलाई समेत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवाद र स्थानीयको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिले सरकार, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
३४ आयोजनाको १७ अर्ब ७१ करोडको आईपीओ खुल्ने बाटो प्रशस्त
अर्थ समितिको यो निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका ३४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको शेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी आयोजनाहरूले करिब १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारीमा छन्।
समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर अंकित मूल्यमै उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी मनसाय रहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो। ‘कुनै पनि बहानामा यो निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न पाइने छैन, कार्यान्वयन नभए ३० दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेछ,’ उनले बताए।
विवाद र अन्योलको अन्त्य
यसअघि केही कम्पनीहरूले प्रिमियममा शेयर जारी गर्दा स्थानीय र आयोजनाबीच विश्वासको संकट उत्पन्न भएको थियो। प्रिमियम मूल्यमा शेयर किन्दा स्थानीयको पहुँच सीमित हुने र आयोजनाप्रति अपनत्व कम हुने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि अंकित मूल्यमै शेयर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले समितिको निर्देशन स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले भने, ‘एकातर्फ नियमावलीमा स्थानीयलाई शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था र अर्कोतर्फ प्रिमियमका कारण निष्कासनमा भएको ढिलाइले अन्योल सिर्जना गरेको थियो। अब यो निर्णयले रोकिएका आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र स्थानीयको आयोजनामा सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ।’
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम (४) अनुसार संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिको पछिल्लो निर्देशनले अब स्थानीयले प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
