नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई ८ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ। 

प्राधिकरणले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवाको प्रभावकारिता, प्रविधि विस्तार र महसुल प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणको निर्देशनको पहिलो प्राथमिकतामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर र नेटवर्कको विश्वसनीयता रहेको छ। अबदेखि सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको अनुभवमा सुधार ल्याउनुका साथै प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा भए–नभएको नियमित प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ।

एआईमार्फत २४सै घण्टा गुनासो सुनुवाइ
ग्राहकका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले २४सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै उजुरी फर्स्यौट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ। साथै, ग्राहकको सन्तुष्टि मापन गर्न कम्पनीहरूले नियमित रूपमा सर्वेक्षण समेत गर्नुपर्नेछ।

४जीको सुधार र ५जीको तयारी
प्रविधि विस्तारको हकमा प्राधिकरणले देशभर ४जी सेवाको गुणस्तर बढाउन र प्रमुख सहरहरूबाट ५जी सेवा सुरु गर्नका लागि चरणबद्ध योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा नपुगेका ग्रामीण र औद्योगिक क्षेत्रहरू पहिचान गरी नेटवर्क विस्तार गर्न र आफ्नो सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्न समेत प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

वैज्ञानिक महसुल प्रणाली
सेवा शुल्कका विषयमा प्राधिकरणले कडाइ गरेको छ। सेवा प्रदायकहरूले अब वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी महसुल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। बजारको माग र प्रविधिको विकास अनुसार सेवा शुल्कको पुनरावलोकन गर्न ‘कस्ट–बेस्ड ट्यारिफ एनालिसिस’ गरी प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ।

सुरक्षा र पूर्वाधारमा जोड
निर्देशनमा साइबर सुरक्षा र नेटवर्क सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने र पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बुँदा समेत निर्देशनमा समेटिएको छ।

यस्तै, प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका आयोजनाहरू तोकिएको समयसीमा र मापदण्डभित्रै सम्पन्न गरी नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले राखेको छ।