कुनै समय नेपालका सरकारी उद्योगहरूलाई 'राज्यको ढुकुटी सिध्याउने सेतो हात्ती' को संज्ञा दिइन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा देखिएको सुधारको नतिजाले यो भाष्यलाई बदल्न थालेको छ। 

सरकारले अघि सारेको सुधार अभियान र व्यवस्थापकीय दृढताका कारण वर्षौँदेखि थला परेका र घाटामा डुबेका उद्योगहरू अहिले नाफाको बाटोमा फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत इमानदार प्रयास, कानुनी कार्यान्वयन र टिमवर्कका कारण यी उद्योगहरूमा आसलाग्दो परिणाम देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरे। यसले के पुष्टि गर्छ भने, यदि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र इमानदारी हुने हो भने सरकारी संयन्त्रबाट पनि उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सम्भव छ।

यस सुधारको सबैभन्दा बलियो उदाहरण बनेको छ— नेपाल औषधी लिमिटेड। कुनै समय कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने गरी थला परेको यो संस्थाले पछिल्लो समय तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। २०७४/७५ देखि पुन: सञ्चालनमा आए पनि यसले सोचेजस्तो गति लिन सकेको थिएन। तर, अहिले यसको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। पहिले जीवनजल र सिटामोलमा मात्र सीमित रहेको लिमिटेडले अहिले ११ थरीका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ। आगामी दुई महिनाभित्र थप ११ वटा र यो वर्षभित्र कुल २५ थरीका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार, विगतमा निजी क्षेत्रलाई मात्र औषधी दिने गरिएकामा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समझदारी (एमओयु) गरी सरकारी च्यानलमार्फत वितरण थालिएको छ। यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँको औषधी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढेको यो संस्था अहिले सरकारसँग प्रशासनिक खर्च माग्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएको छ।

सुधारको अर्को रोचक कथा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को छ। डिडिसीको व्यापारमा प्रधानमन्त्री शाहको एउटा तस्बिरले समेत ठूलो 'ब्रान्डिङ' को काम गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले डिडिसीको चीज खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि बजारमा यसको माग ह्वात्तै बढेको छ। वार्षिक ४० करोड घाटामा रहेको यो संस्थानको व्यापार ३५ प्रतिशतले वृद्धि भई साउनदेखि नाफामा जाने सुखद मोडमा पुगेको छ। पहिले दैनिक ६० लाख रुपैयाँको दुध बिक्री हुने गरेकामा अहिले ९० लाख रुपैयाँ संकलन हुन थालेको छ। डिडिसीले केवल व्यापार मात्र बढाएको छैन, आन्तरिक फजुल खर्चमा समेत व्यापक कटौती गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको घिउ र दुधको सुविधा कटौती गरेर मात्रै वार्षिक झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ। यसले रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीमा समेत राहत पुर्‍याएको छ। ७२ करोडको बक्यौतालाई ३५ करोडमा झारिनु र किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थपिनुले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

उड्डयन क्षेत्रमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा सुधार देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्मको अवधिमा निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढी हो। यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखानाले पनि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गरी बजारमा पठाएको छ। यी सबै तथ्याङ्कले सरकारी निकायहरू सक्रिय हुन थालेको संकेत गर्छन्।

तर, यी सुधारहरूका बीच एउटा ठूलो प्रश्न बाँकी नै छ— के यी उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमै राखेर चलाउनु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छ ? नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो, तर उद्योग चलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ। यही सन्दर्भमा सरकारले वर्षौँदेखि बन्द रहेका सात ठूला उद्योगहरूको भविष्यबारे निर्णय लिन सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) सम्पन्न गरेको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट, बुटवल धागो कारखाना जस्ता उद्योगहरूको वास्तविक वित्तीय र कानुनी अवस्था अब सरकारको हातमा आइपुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार, यी डिडिए प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल भएपछि सरकार आफैँले चलाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने वा अन्य मोडलमा जाने भन्नेबारे ठोस निर्णय हुनेछ। उद्योगहरू नाफामा जानु सकारात्मक भए पनि तिनको प्राविधिक स्तरोन्नति, बजार विस्तार र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन नै आगामी दिनका मुख्य चुनौती हुन्। आज देखिएको यो सानो सुधारलाई दिगो बनाउन सके मात्र मुलुकको औद्योगिक आधार बलियो हुनेछ। इमानदारी र टिमवर्कको यो मोडल अन्य रुग्ण संस्थानहरूमा पनि लागू गर्न सके नेपालको सरकारी लगानी बालुवामा हालेको पानी सरह हुने छैन भन्ने विश्वास पलाएको छ।