सुवास निरौला 

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। भारतले १३ मे २०२६ मा चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पनि चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो।

तर त्यतिबेला नेपाली चिनी उद्योगीहरूले नेपालमा पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै अभाव नहुने बताएका थिए। नेपाल चिनी उद्योग संघले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको प्रतिबन्धका कारण नेपालमा तत्काल चिनीको अभाव नहुने र मूल्य नबढ्ने दाबी गरेको थियो। संघका अनुसार चालु क्रसिङ सिजनमा १३ वटा उद्योगले करिब १ लाख ९० हजार ८७० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए।

त्यतिबेला बजारमा चिनी करिब ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको थियो। तर भारतको प्रतिबन्धपछि मूल्य क्रमशः बढ्दै गयो। जुन १२ सम्म आइपुग्दा खुद्रा मूल्य ११० रुपैयाँ पुगेको थियो। अर्थात् करिब एक महिनामै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ अर्थात् १५.८ प्रतिशत मूल्य बढेको थियो। त्यस समय पनि उद्योगीहरूले मौज्दात पर्याप्त रहेको बताएका थिए।

नेपाल चिनी मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उद्योगसँग करिब १ लाख टन चिनी मौज्दात रहेको र दसैँसम्मको माग धान्न सकिने बताएका थिए। त्यतिबेला उद्योगको मिल गेट मूल्य भ्याट र ढुवानीबाहेक ८२ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको पनि जनाइएको थियो। तर अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। प्रतिबन्धअघि रहेको करिब ९५ रुपैयाँको मूल्यसँग तुलना गर्दा अहिले चिनी प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ अर्थात् करिब २६.३ प्रतिशत महँगिएको छ। अर्थात् भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अवधिमा चिनीको खुद्रा मूल्य करिब २६ प्रतिशतसम्म बढेको छ।

यता सरकार पनि चिनीको अभाव नहुने दाबी गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योग, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग रहेको उत्पादन तथा मौज्दातले करिब आठ महिनाको माग धान्न पुग्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित मौज्दात र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न अनुगमन तथा नियमन कडा बनाउने पनि जनाएको छ। तर सरकारको यही दाबीले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ। यदि नेपालमा आठ महिनालाई पुग्ने चिनी छ भने मूल्य किन बढिरहेको छ ? भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि उद्योगीहरूले पर्याप्त चिनी रहेको र मूल्य नबढ्ने बताएका थिए। प्रतिबन्धपछि पनि मौज्दात पर्याप्त रहेको दाबी गरिएको थियो। अहिले सरकार आफैँले पनि आठ महिनालाई पुग्ने चिनी रहेको बताइरहेको छ। तर उपभोक्ताले भने तीन महिनाको अवधिमा किलोमै २५ रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपरेको छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न चिनीको अभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन। पर्याप्त चिनी हुँदाहुँदै मूल्य किन बढ्यो भन्ने हो।

सरकारले चिनीको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी लिएजस्तै मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। मन्त्रालयले हिजोको विज्ञप्तिमै अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसैले सरकारले अब स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय छ—भारतको प्रतिबन्धपछि उद्योगको बिक्री मूल्य कति बढ्यो, थोक मूल्य कति बढ्यो र खुद्रा मूल्य किन ९५ रुपैयाँबाट १२० रुपैयाँसम्म पुग्यो ? यदि उत्पादन लागत बढेको हो भने कति बढ्यो ? यदि उद्योगको मूल्य बढेको होइन भने बीचका तहमा मूल्य किन बढ्यो ? र बजारमा कृत्रिम अभाव वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको हो भने अनुगमनबाट के भेटियो र कसलाई कारबाही भयो ?

अभाव हुन नदिनु सरकारको एउटा जिम्मेवारी हो। तर अभाव नभएको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनु सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो। त्यसैले अहिले चिनी बजारमा उठेको मूल प्रश्न यही हो—आठ महिनालाई पुग्ने चिनी हुँदाहुँदै किलोमै २५ रुपैयाँ मूल्य किन बढ्यो?