ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच भएको प्रदेश बनाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणसम्बन्धी सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका बाबजुद राष्ट्रिय ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएर पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गरिने स्पष्ट पारे।

७४ प्रतिशतमा पुग्यो राष्ट्रिय ग्रिड

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल कर्णालीका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड र घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत सेवा विस्तार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

२०७९ सालको ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ अन्तर्गत पहिचान भएका १ लाख १ हजार १८७ घरधुरीमध्ये अब करिब १० हजार घरधुरीमा मात्र विद्युतीकरण पुग्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । ‘अब हाम्रो लक्ष्य विद्युत् पुर्याउनु मात्र होइन, हरेक नागरिकका घरमा भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने।

पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता

कर्णालीको विद्युतीय पूर्वाधारमा पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति भएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। उनका अनुसार १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन र दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। यस्तै, दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनलगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू निर्माण र प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेको उनले बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जाको सहारा

दुर्गम र राष्ट्रिय ग्रिड पुर्याउन तत्काल कठिन हुने क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘भौगोलिक विकटता र दूरी नागरिकको विद्युत् अधिकारबाट वञ्चित हुने कारण बन्नु हुँदैन। जहाँ ग्रिड सम्भव छ, त्यहाँ ग्रिड विस्तार गर्छौं र जहाँ सम्भव छैन, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जामार्फत उज्यालो पुर्याउँछौँ।’

कर्णालीको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच प्रभावकारी समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युतीकरणलाई केवल पूर्वाधार निर्माणको रूपमा मात्र नभई नागरिकको आधारभूत अधिकार, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा सरकारले लिएको स्पष्ट पारे ।